एमएमआरडीएची कक्षा वाड्यापर्यंत वाढविण्याची जनतेची मागणी

अलीकडेच एमएमआरडीएची कक्षा वाढवून ती पालघर डहाणू पर्यंत करण्यात आली असून यापूर्वीच भिवंडी महानगरपालिका व अंबाडी पर्यतचा भाग हा या कक्षेत आलेला आहे.

वाडा : अलीकडेच एमएमआरडीएची कक्षा वाढवून ती पालघर डहाणू पर्यंत करण्यात आली असून यापूर्वीच भिवंडी महानगरपालिका व अंबाडी पर्यतचा भाग हा या कक्षेत आलेला आहे. मात्र अंबाडी नंतर प्राधिकरणाची हद्द संपते. अंबाडीच्यानजिक असलेल्या वाडा तालुक्याच्या विकासासाठी एमएमआरडीएची कक्षा वाडा पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांनी एकमुखाने केली आहे.
वाडा तालुक्याच्या आदिवासी व मागास भागाचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने सन १९९२ ला वाडा तालुका हा डी प्लस झोन म्हणून जाहीर केला. त्यामुळे उद्योजकांना अनेक सवलती देण्यात आल्या. यामध्ये कर्जात ३५ टक्के सवलत,विजेच्या बीलावर काही टक्के सूट, आयकर विक्रीकरावर काही प्रमाणात सूट अशा अनेक सवलती सरकारने उद्योजकांना दिल्या. यामुळे अनेक कारखानदारांनी आपले प्रकल्प वाड्यात साकारले. आज या तालुक्यात एक हजारांहून अधिक कारखाने आहेत.
कारखानदारी आली असली तरी त्यांना हव्या त्या सोयी सुविधा सरकारने पुरवल्या नाहीत. रस्त्यांची दुरवस्था, पाणी, विजेची समस्या असल्याने उद्योजकांना अनेक असुविधांचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्यांच्या बाबतीत म्हणायचे तर पूर्वी गावासाठी बनविलेल्या २० ते ३० टन वजनाच्या वाहनासाठी बनवलेल्या रस्त्यावर ८० ते ९० टन वजनाची कारखानदारांची वाहने जाऊ लागल्याने रस्त्यांची दुरवस्था होऊ लागली. नविन रस्ता बनवला तरी तो दोन तीन महिन्यात पुन्हा खड्डेमय होतो. त्यामुळे उद्योजकांच्या वाहनांचे मोठे नुकसान होत असे. आता एक दोन वर्षात काही प्रमाणात सिमेंट क्रॉकीटीकरणाचे रस्ते झाले असले तरी ती समस्या पूर्णपणे सुटलेली नाही. विजेबाबतही तिच समस्या आहे. वर्षानुवर्ष विजेच्या प्रतिक्षेत उद्योजक होते मात्र आता भावेघर, तानसा फार्म, कोकाकोला, आबिटघर येथे विद्युत केंद्रे झाल्याने आता कुठे वीजेचा प्रश्न संपुष्टात आला आहे. पाण्याबाबत तर सरकारने उद्योजकांसाठी काहीही केलेले नाही.
उद्योजकांना कूपनलिका मारून किंवा टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते आहे. काही उद्योजकांना वेळेत सुविधा न मिळाल्याने किंवा सवलती बंद झाल्याने त्यांनी कारखाने बंद करून आपला मोर्चा गुजरात कडे वळवला आहे. डी प्लस झोन तालुका झाला असला तरी सुविधा न मिळाल्याने अनेक कारखानदार समस्याग्रस्त बनले आहेत.
अलिकडेच एमएमआरडीए प्राधिकरणाने आपली कक्षा वाढवून ती आता पालघर, डहाणू पर्यंत नेली आहे. त्यातच भिवंडी पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वाडा तालुक्यापर्यंत प्राधिकरणाची कक्षा वाढविल्यास वाड्याच्या विकासाला चालना मिळेल. भिवंडीमध्ये जागे अभावी विस्ताराला आता वाव राहिला नाही.
तसेच वाड्यात अद्याप पडीक जागा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे गोदामे कारखाने यांचे जाळे होऊन विस्ताराला वाव आहे. उद्योजकांना सुविधा पुरवल्यास आणखी कारखाने येऊन बेरोजगारांच्या हातालाही काम मिळेल. एमएमआरडीएमुळे रस्ता, पाणी, उड्डाणपूल आदी विकासात्मक कामासाठी करोडोचा निधी उपलब्ध होऊन वाडाचाही झपाट्याने विकास होईल यासाठी प्राधिकरणाची कक्षा वाडा पर्यंत वाढवा अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांनी केली आहे.
मेट्रो रेल ही एमएमआरडीए अंतर्गत येते. मेट्रो पाच चे काम अत्यंत वेगाने ठाण्यामध्ये सुरू आहे. जी पुढे ठाणे-कल्याण-भिवंडी अशी जात आहे.
वाड्याचा समावेश झाल्यास विस्तारीत मेट्रो पाच भिवंडीहून वाड््यापर्यत जाऊ शकते. पुढे ती पालघरला जोडता येईल. आणि वाडावासीयांचे शंभर वर्षाचे रेल्वेचे स्वप्न साकार होईल. हजारो कामगार व स्थानिक नागरिकांना ये जा करण्याची सोय होईल. रस्त्यावरील ताणही कमी होईल. आपला माल थेट मुंबई च्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना नेता येईल. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचीही सोय होईल.
>एमएमआरडीए च्या कक्षेत वाडा तालुका घेतल्यास येथील नोकरदार, शेतकरी,कामगार व नागरिकांनी अनेक सुविधां मिळून त्याचा फायदा त्यांना होईल. अनेक विकासाच्या योजना राबविल्या जातील. त्यामुळे तालुक्याचा झपाट्याने विकास होईल. यासाठी प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिका-याकडे पक्षातर्फे पत्रव्यवहार केला जाईल.
रमेश भोईर, अध्यक्ष-रिपाई पालघर जिल्हा (सेक्युलर)
मुंबई महानगरपालिकेसाठी वाड्यातील पिंजाळ येथे मोठे धरण बांधून हे पाणी मुंबईला देण्याचा घाट घातला आहे. जर आमचे पाणी नेणार असाल तर आमच्या तालुक्याच्या विकासासाठी काही करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आमचा तालुका प्राधिकरणाच्या कक्षेत घ्यावा.
प्रफुल्ल पाटील, अध्यक्ष- कॉग्रेस
वाडा तालुका हा प्राधिकरणाच्या कक्षेत घ्यावा अशी शिवसेनेची मागणी असून यासंदर्भात मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर चर्चा झाली असून लवकरच ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना शिष्टमंडळासह भेटणार आहेत.
- सुनिल पाटील, उपजिल्हाप्रमुख शिवसेना पालघर
वाडा विक्रमगड या तालुक्यांना एमएमआरडीए च्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करावा अशी आमची मागणी आहे. तालुका समाविष्ट केल्यास येथील अनेक प्रलंबित समस्या मार्गी लागून तालुक्याचा विकास झपाट्याने होईल. दुर्लक्षति वंचित जनतेला विकास करायचा असेल तर याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
मोहन पाटील, अध्यक्ष- ठाणे शहर कुणबी समाज सेवा संघ