आदिवासीपाड्यांचा विकास हरवलेलाच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2019 11:27 PM2019-02-23T23:27:40+5:302019-02-23T23:27:46+5:30
डहाणूतील आदिवासींचा मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष : महामार्गाच्या थापा मारून लाटल्या जमिनी; शासनाच्या योजना फक्त कागदावरच
- शौकत शेख
डहाणू : डहाणूमधील दापचरी घोरखणपाडा, गड चींचले, दाभाडी, रायपुर, नागझरी, धनीवरी, सायवन, केंजविरा, आंबोली, शीसणे, हळद पाडा, खुबाले, ओसरविरा, एना , दभोन या दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी पाड्यांत विकासाची गंगा अद्याप न पोहोचल्याने वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य अशा प्राथमिक गरजांसाठी त्यांचा संघर्ष आजही सुरु आहे.
जुन्या मुंबई-अहमदाबाद मार्गाच्या पूर्वेकडे डहाणूपासून सुमारे १५ किमी अंतरावर हे आदिवासी पाडे आहेत. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या मार्गावरील रस्त्याची अवस्था दयनीय झाल्याने या मार्गाचा अवलंब करु नय असा सल्ला वाहनधारकांना ग्रामस्थ देतात. महामार्ग आल्यास रोजगार उपलब्ध होईल, असा खोटा आशावाद दाखवून हातावर पोट असलेल्या आदिवासींच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, रोजगार तर दूरच पाणी, वीज, रस्ते अशा मुलभूत प्रश्नांची सोडवणूक होवू न शकल्याने वाडीवरल्या वाटांवर राहणाºया आदिवासींना विकास काय असतो रे बुवा, हेच उमगले नसल्याचे जाणवत आहे.
डहाणू तालुक्यात ५ आक्टोंबर रोजी झालेल्या वादळात तब्बल ५२९ कुटुंबीयांच्या घरांचे नुकसान झाले होते. यामध्ये धरमपुर, शेनसरी, गांगोडी, बापुगाव, धानिवरी, दह्याळे, चरी, पावन येथील आदिवासी कुटुंबीयांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामध्ये बहुतांश कुटुंब अद्याप मदतीपासून वंचित आहेत.
त्याच प्रमाणे डहाणू तालुक्यातील पावन, तवा, धरंपुर येथील जि.प. शाळांमध्ये वादळामुळे पत्रे उडून नुकसान झाले आहे. मात्र अद्यापही दुरु स्तीसाठी शासनस्तरावर पाठवलेला त्यांचा प्रस्ताव पडून असल्याने शाळा छपराविना झाल्या आहेत. शेनासरी वराठा पाडा ,सायवन ,दह्याले, बुजाडी येथील जिल्हा परिषद शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. अशा धोकादायक शाळांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे चित्र आहे.
सर्वशिक्षा अभियानाच्या चौकशीची गरज
दुर्गम भागात वसलेल्या आदिवासी पाड्यामध्ये शिक्षणाची गंगा पोहचून या समाजाचा विकास व्हावा, या हेतूने सरकारकडून जवळपास १७ वर्षांपूर्वी सर्व शिक्षा अभियानाची संकल्पना पुढे आली होती. तिला कृतीत उतरवण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक निधीची तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र, शालोपयोगी वस्तुंसाठी सरकारकडून पुरवण्यात आलेला हा निधी आदिवासींच्या शिक्षणासाठी नक्की खर्च झाला का, असा प्रश्न पडतो.
डहाणू तालुक्यातील ८५ ग्रामपंचायती अंतर्गत असणाºया आदिवासी पाड्यांत नजर फिरवताच शासनाच्या योजना व सर्व शिक्षा अभियान येथे पांगुळगाडीनेच पोहले असेल असे चित्र दिसते. सर्व शिक्षा अभियानानुसार शालेय बांधकाम, शौचालये, पाठ्यपुस्तके इत्यादी गोष्टींवर लक्ष पुरवले जाते.
मात्र तालुक्यातील बहुतांश शाळांच्या दुरावस्थेकडे लक्ष घालता गळके छप्पर, डागडुज्जीअभावी ढासळत चाललेल्या शाळेच्या भिंती, विजेची सोय नसल्याने शाळांतील खोल्यांत पसरलेला अंधार यामूळे आदिवासींच्या जीवनात शिक्षणाचा दिवा लावून त्यांना पकाश वाटांकडे घेवून जाणाºया या अभियानाचे काय झाले? हा प्रश्न आजही तसाच आहे.
डहाणू रेल्वे स्टेशनलगत आदिवासी पाड्यांची आहे. वीज, पाणी, रस्ते अशा काही सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या असल्या तरी आरोग्य, शिक्षणाच्या नावाची बोंब येथे सुरु असल्याचे दिसत आहे. हलदपाडा, केनाड, वाकी, झरली, घोळ अशा दुर्गम आदिवासी भागात कुपोषणाबळींचे प्रमाण वाढतच असून रखरखीत उन्हाचे चटके सोसत पाण्यासाठीची वणवणही सुरु च असल्याची भीषण परिस्थिती पहायला मिळत आहे.