जिल्हा बँक विभाजन मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

कोकण विकास मंचच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विभाजनाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्यासाठी निलेश सांबरे यांनी गुरुवारपासून आरंभिलेले उपोषण यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत

ठाणे : कोकण विकास मंचच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विभाजनाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्यासाठी निलेश सांबरे यांनी गुरुवारपासून आरंभिलेले उपोषण यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिवसेनेचे नवनियुक्त पालघर जिल्हा संपर्क प्रमुख आमदार रविंद्र फाटक यांनी सांबरे यांची शुक्रवारी भेट घेऊन त्यांच्या समवेत पालघरचे पालकमंत्री विष्णू सवरा आणि ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. हा विषय कॅबिनेटमध्ये प्राधान्याने मांडण्याचे यावेळी ठरले. तसेच त्याबाबत आपण व दोन्ही मंत्री मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार आहोत, असेही फाटक यांनी लोकमतला सांगितले.
जिल्हा बँकेचे विभाजन ही प्रक्रीया राज्यसरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्याद्वारे पार पाडली जाते. गेल्या ३ वर्षांपासून हा प्रश्न भिजत पडला आहे. ठाणे जिल्हा विभाजन विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर केल्यामुळे जिल्हा बँक व अन्य कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले नव्हते. पृथ्वीराज चव्हाण सरकार मावळते होते. त्यामुळे त्यानेही ते केले नाही व सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारनेही गेल्या तीन वर्षांत ते केलेले नाही.
विष्णू सवरांसारखा भाजपचा जेष्ठ नेता पालघर जिल्ह्याचा पालकमंत्री असतांनाही हा प्रश्न अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळेच हे उपोषणाचे अस्त्र उगारावे लागले आहे. अशी प्रतिक्रीया सांबरे यांनी लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केली आहे.
जिल्हा बँकेच्या एका माजी अध्यक्षांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले की, जिल्हा बँक विभाजनाचा प्रस्ताव राज्यशासन मंजूर करते व त्यानुसार विभाजन करून नवी जिल्हा बँक स्थापन करण्याची अनुमती रिझर्व्ह बँकेकडे मागते. त्यासोबत विद्यमान बँकेच्या शाखा, कर्मचारी, भांडवल, ठेवी, कर्जे, खातेदार हे कीती आहेत? व त्यांचे विभाजन कसे करण्याचे प्रस्तावित आहे, याचाही आराखडा सादर करते. त्यानुसार रिझर्व्ह बँक निर्णय घेत असते. परंतु राज्यशासन जोपर्यंत स्वत: विभाजनाचा प्रस्ताव सादर करीत नाही. तोपर्यंत रिझर्व्ह बँक काही करू शकत नाही, असे सांगितले. आता दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घालून तो मुख्यमंत्र्यांकडे व कॅबिनेटमध्ये नेण्याचे ठरविल्यामुळे आता त्याची तड निश्चित लागेल अशी अशा पालघर जिल्हावासियांत निर्माण झाली आहे.

खान्देश आणि विदर्भातील काही नवनिर्मित जिल्ह्यांसाठी पूर्वींच्या जिल्हा बँकांचे विभाजन करण्याचा निर्णयही असाच प्रलंबीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता ठाण्यासोबत अन्य ज्या नव्या जिल्ह्यांसाठी नवी बँक अस्तित्वात आणणे बाकी आहे, त्यांचेही प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीला अजून २ वर्षे बाकी आहेत. त्यामुळे विभाजन प्रक्रीया आता सुरु केली तर वर्षभरात ती पूर्ण होईल आणि नवी बँक अस्तित्वात आणल्याचे श्रेय सत्ताधारी युतीला मिळू शकेल असाही एक विचार सत्ताधाºयांत आहे. कुणाच्या का प्रयत्नामुळे असो, पालघर जिल्ह्याला स्वतंत्र जिल्हा बँक एकदाची मिळो. अशी पालघरवासियांची इच्छा आहे.