१० लाखांची मलमपट्टी नको, जुनी पेन्शनच द्या

जुन्या पेन्शनच्या मागणीला संघटनांचा सक्रि य पाठिंबा : मंगळवारी निघणार शिवनेरी ते मंत्रालय पेन्शनदिंडी

सुरेश काटे

तलासरी : १ नोव्हेंबर रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या शासन सेवेतील कर्मचाºयांना अन्यायकारक डीसीपीएस, एनपीएस ऐवजी १९८२ - ८४ ची जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटनच्यावतीने २ आॅक्टोंबर रोजी निघणाºया पेन्शन दिंडीला व ३ आॅक्टोबरपासूनच्या आमरण उपोषणाला तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक परिषद यांनी सक्रि य पाठिंबा दिला आहे.

राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांच्या सहीचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे (माध्यमिक) सक्रिय पाठिंब्याचे पत्र जुनी पेंन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष लक्ष्मण ननवरे व सदस्य केरू शेकडे यांनी आज राज्य कार्यकारिणीच्यावतीने स्विकारले. तालुक्यातील अनेक कर्मचाºयांनी १९८२-८४ ची जुनी पेंन्शन योजना लागू असतानाही या पेन्शन दिंडीला सक्रि य पाठिंबा देऊन आपल्या सहकारी बांधवांच्या जुन्या पेंन्शनच्या मागणीसाठी निघणाºया पेंन्शन दिंडीसाठी कंबर कसली आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या तालुका शाखेच्यावतीने तालुक्यात पेन्शन दिंडी व आमरण उपोषणासाठी सर्व विभागातील कर्मचाºयांमध्ये भेटीगाठी घेऊन, कॉर्नर सभा घेऊन, पत्रके वाटून जनजागृती करण्यात आली. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करा या रास्त मागणीसाठी २ आॅक्टोंबरला तालुक्यातील ४०० कर्मचारी पेन्शन दिंडीत सहभागी होणार आहेत. राज्यभरात अनेक संघटनांच्या पाठिंब्यासह पेन्शन हक्क संघटनच्या पेंन्शन दिंडीची तारीख जवळ येताच, नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनानेविषयी शासकीय कर्मचाºयांमध्ये असणारा रोश पेन्शन दिंडीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होण्याची शक्यता दिसताच राज्य शासनाने २९ सप्टेंबरला घाईगडबडीत शासननिर्णयाद्वारे शासकीय सेवेत रुजू झाल्यापासून १० वर्षांच्या आत एखाद्या कर्मचाºयांचा मृत्यू झाल्यास मृत्यूपश्चात त्याच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. तो मृत कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांची थट्टा आहे. कर्मचाºयांचेच पैसे त्याच्या कुटुंबियांना मदत म्हणून देण्याचा शासनाचा हा फसवा निर्णय आहे. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त मृत कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांना केंद्र शासन व इतर राज्याच्या धर्तीवर जुनीच पेंन्शन योजना लागू करावी तसेच मृत्यू आणि सेवानिवृत्ती सेवाउपदानाचा (ग्रॅज्युइटी) लाभ तात्काळ द्यावा ही संघटनेची मागणी आहे.

सेवेत रुजू झाल्यानंतर एखादा सरकारी कर्मचारी १० वर्षांच्या आत मयत झाल्यास मृत कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांना १० लाख रु पये सानुग्रह अनुदान देण्याचा शासननिर्णयाचा आम्ही निषेध करत असून २ आॅक्टोबरच्या पेंशन दिंडीच्या तोंडावर आमच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा शासनाचा हा कुटील डाव आम्ही हाणून पाडू व नियोजित पेन्शन दिंडी पार पाडूच. १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन मिळवल्याशिवाय आता आम्ही थांबणार नाही
- संभाजी पोळ, राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटना.