आदिवासींचे भरलेले ताट हिसकावू नका - राज्यपाल

आदिवासींना वनपट्टे दिलेत तर त्या जमिनीचा वापर करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला पाहिजे

विक्रमगड : आदिवासींना वनपट्टे दिलेत तर त्या जमिनीचा वापर करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला पाहिजे. एकदा जमीन दिली, तर तिचा वापर कसा करायचा हे आदिवासींना ठरवू द्या. त्यांचे भरलेले ताट हिसकावू नका, अशा शब्दात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रशासनाची कानउघाडणी केली.

आदिवासी समाजाला शासनाने वनपट्टे दिले आहेत. त्या जागेत घर आणि विहिरीसह शेतीपूरक बांधकाम करण्याचा अधिकार आदिवासींना आहे, मात्र वनखात्याचे अधिकारी आदिवासींना वनहक्क कायद्याने मिळालेला अधिकार हिसकावून घेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत आहेत. एवढेच नाही तर अनेकांची शेतघरे तोडून त्यांच्यावर अन्याय करीत असल्याच्या तक्रारी राज्यपालांना
प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी स्वत: मंगळवारी पालघर जिल्ह्याचा दौरा केला.

पालघरमधील विक्रमगड तालुक्यातील डोयापाडा या आदिवासी गावाला भेट देत तेथील ग्रामसभेत उपस्थित राहून आदिवासींच्या समस्या जाणून घेतल्या. यानंतर जेवणाचे भरलेले ताट आदिवासींच्या पुढ्यातून हिसकावून घेऊ नका, असे सांगत आपल्या शैलीत राज्यपालांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

वयम् सामाजिक संस्थेने वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि वनखात्याच्या आदिवासीविरोधी कार्यशैलीविरोधात राज्यपालांकडे तक्र ार केल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रत्यक्ष आदिवासी भागाला भेट देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी त्यांनी पालघर जिल्ह्याला भेट दिल्यानंतर येथील आदिवासी महिलांनी पारंपरिक तारपानृत्य करून त्यांचे स्वागत केले. या वेळी जंगलातील फुलांचा वर्षाव करत औक्षण करण्यात आले. जंगलापासून घेतलेल्या तेल, मध यासह विविध पारंपरिक उत्पादनांची भेट त्यांना देण्यात आली.

वनहक्क दाव्यांबाबत केंद्राशी बोलू

डोयापाडा ग्रामसभेत वनपट्टे कसणाºया आदिवासींना जमीन नावावर झाली तरी कशा प्रकारे अधिकाऱ्यांच्या जाचाला सामोरे जावे लागते याचा पाढा राज्यपालांसमोर वाचण्यात आला.त्यावेळी राज्यपालांनी एकदा जमीन दिली तर तिचा वापर करण्याचा अधिकार आदिवासींचा आहे. आदिवासी हे पाकिस्तान अथवा बांगलादेशातून आलेले नाहीत. त्यांचा या जमिनीवर अधिकार आहे. आदिवासींच्या पूर्वजांनी जंगल राखल्यानेच आज पर्यावरणाचे रक्षण झाल्याचे म्हणत ज्यांचे वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत ते लवकरात लवकर सोडवू आणि आवश्यकता भासल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारशी बोलू असे ते म्हणाले.