नगराध्यक्षपद गमावल्याने युतीच्या विजयाला गालबोट

निवडून येण्याच्या क्षमतेचा विचार करून अन्य पक्षांतून आयात केलेले उमेदवार यश देऊन जातात, पण मतदारांना दरवेळी ते पसंत पडतेच असे नाही, हा धडा पालघर नगरपरिषदेच्या निकालाने युतीचे नेते आणि उमेदवारांना घालून दिला.

- हितेन नाईक

पालघर : निवडून येण्याच्या क्षमतेचा विचार करून अन्य पक्षांतून आयात केलेले उमेदवार यश देऊन जातात, पण मतदारांना दरवेळी ते पसंत पडतेच असे नाही, हा धडा पालघर नगरपरिषदेच्या निकालाने युतीचे नेते आणि उमेदवारांना घालून दिला. एकहाती सत्ता मिळाली, पण थेट निवडणुकीतून नगराध्यक्ष निवडून देताना मतदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला पसंती दिली.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एका पक्षाचा उमेदवार दुसऱ्या पक्षाच्या चिन्हावर उभ्या करण्याच्या हालचाली सुरू असताना मतदारांनी हा इशारा दिला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
सेनेने दिलेल्या उमेदवारांविरोधात बंडाचा झेंडा फडकावत अपक्ष म्हणून उभ्या राहिलेल्या पाच बंडखोरांनाही मतदारांनी स्वीकारले. पालघर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीवेळी साम, दाम, दंड, भेदाची खेळलेली खेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा नगरपरिषदेत खेळली. पण त्यात त्यांना नगराध्यक्षपद गमवावे लागले.
१५ वर्षांपासून नगरपरिषदेवर सेनेची एकहाती सत्ता आहे. पक्षात अनेक उच्चशिक्षित इच्छुक उमेदवार होते. तरीही आधीच्या नगरपरिषदेच्या काळात ज्यांना प्रभाव पाडता आला नाही, अशा डॉ. श्वेता पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आणून त्यांना उमेदवारी देण्याचा अट्टहास एकनाथ शिंदे आणि आमदार रवींद्र फाटक यांना नडला. दुसरीकडे रईस खान, दिनेश बाबर, मुनाफ मेमन यांच्यासारख्या प्रभागात दांडगा जनसंपर्क असलेल्या उमेदवारांना संधी न देता बाहेरून आलेल्यांना पुढे करण्यात आल्याने सेनेत मोठी बंडखोरी झाली. त्याचा फटका युतीच्या अनेक उमेदवारांना बसला. त्यातून जो संदेश मतदारांत गेला, त्यामुळे नगराध्यक्षपद गमावण्याची पाळी पक्षावर आली. हे नगराध्यक्षपद हातून गेल्याने पालघरमध्ये जमलेल्या शिवसैनिक, पदाधिकाऱ्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले. सेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार डॉ. श्वेता पाटील व सेनेच्या बंडखोर उमेदवार अंजली पाटील यांच्या एकत्रित मताची संख्या १८ हजारांवर जाते. त्यामुळे कुठल्याही शिक्षित, शिवसेनेच्या निष्ठावान उमेदवाराला संधी दिली असती, तर तो विजयी झाला असता हे मतदारांनी सेनेला दाखवून दिले. राष्ट्रवादीतून आलेल्या श्वेता पाटील यांनाच संधी देण्याबाबत शिंदे एवढे आग्रही का राहिले? याचे गुपित मतदारांना उलगडलेले नाही. सत्तेचे साधे गणित अवघड का झाले? त्यानंतर दोन आठवडे पालघरमध्ये ठाण मांडून ज्या खेळ््या खेळाव्या लागल्या, ते पाहता निर्णय नक्कीच चुकले आणि नंतर ते सुधारण्याचे प्रयत्न झाल्याची चर्चा शिवसैनिकांत सुरू आहे.

अन्य पक्षांनाही फटका
मागच्या वेळी १० नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादीने यावेळी १५ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले, पण त्यांना अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. काँग्रेस, बहुजन विकास आघाडी, जनता दल यांना भोपळाही फोडता आला नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आपला पाया किती भुसभुशीत केला आहे, ते यातून स्पष्ट झाले. पालघरचे शहरी मतदार बहुजन विकास आघाडीला अजून स्वीकारत नाहीत हे यानिमित्ताने दिसून आले.

चव्हाणांची शिष्टाई यशस्वी
भाजपाचे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या यशस्वी शिष्टाईमुळे भाजपासोबत युती तर झालीच, पण त्या पक्षासाठी नऊ जागा सोडण्यात आल्या होत्या. भाजपाची या भागात विशेष ताकद नसतानाही चव्हाण, खासदार राजेंद्र गावित यांना शिवसेनेची साथ मिळाली. त्यातही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल यांची फळी मदतीला आल्याने पहिल्यांदाच भाजपचे सात सदस्य निवडून आले.