वीस वर्षांपासून डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न प्रलंबित

तारापूर एमआयडीसीच्या औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या बोईसरसह नऊ ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने त्याच प्रमाणात घनकचराही प्रतिदिन तयार होत आहे.

- पंकज राऊत 
बोईसर : तारापूर एमआयडीसीच्या औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या बोईसरसह नऊ ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने त्याच प्रमाणात घनकचराही प्रतिदिन तयार होत आहे. मात्र, तो टाकण्या करीता किंवा त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी भूखंडाची मागणी एमआयडीसी कडे करून पाठपुरावा मागील वीस वर्षा पासून करण्यात येत असूनही या मागणीला अक्षरश: वाटण्याच्या अक्षता लावल्याने दोन तपासून हा गंभीर प्रश्न प्रलंबीत असून भिजत घोंगडे पडल्याने जागो जागी साठणाऱ्या कचºयामूळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे
तारापूर औद्योगिक क्षेत्राजवळ बोईसर, खैरपाडा, सरावली, कोलवडे, पास्थळ, सालवड, कुंभवली,पाम, टेम्भी अश्या एकूण नऊ ग्रामपंचायती असून सर्व ग्रामपंचायती मिळून आजच्या घडीला लोकसंख्या सुमारे अडीच लाखाच्या घरात आहे. त्या पैकी फक्त बोईसरची लोकसंख्या सुमारे एक लाख असल्याने बोईसर मधून प्रतिदिन सुमारे १० टन कचरा निघत आहे. एवढया मोठया प्रमाणात कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न या सर्व ग्रामपंचायतीसमोर आ वासून उभा आहे. त्यामुळे डिम्पंग ग्राउंडची जागेसाठी मागील वीस वर्षापासून पत्रव्यवहारा बरोबरच अर्ज, विनंत्या, मंत्रालयात व स्थानिक पातळीवर अनेक बैठकाही घेण्यात आल्या. मोर्चे, आंदोलनेही केली तर काही वर्षापासून सिटीझन फोरम आॅफ बोईसर तारापूर ही सामाजिक संघटना सर्व ग्रामपंचायतींना बरोबर घेऊन पाठपुरावा करीत आहे परंतु एमआयडीसीला अजून पाझर फुटत नाही.
>गंभीर आजाराला आमंत्रण
डम्पिंग ग्राऊंडच्या जागेवरून अनेक उद्रेक वादविवाद झाले डम्पिंग ग्राऊंडला भूखंड देता येणार नाही तशी एमआयडीसीचे संपूर्ण महाराष्ट्रात धोरणच नाही तसेच एकाच कुणाला देता येणार नाही. सोसायटी करा व त्यांच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राचा प्रस्ताव सादर करा असे अनेक प्रश्न व त्रुटी समोर करून आज पर्यंत चालढकलच करण्यात आली परंतु मार्ग काढण्यासाठी ज्या मानिसकतेचि गरज होती ती कुठेच दिसली नाही परिणामी आज त्याचे दुष्परिणाम नागरिकांना सहन करावे लागत आहेत कारण काही प्लास्टिक युक्त कचरा तर रस्त्यावरच जाळून नष्ट केला जातो त्या मधुन निघणारा विषारी वायु गंभीर आजाराला निमंत्रण देत आहे.
>घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राचा प्रश्न सुटेल
केंद्र शासनाचा घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २०१६ नुसार कमीत कमी पांच टक्के भूखंड औद्योगिक क्षेत्रात आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एम आय डी सी ने या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रास बोईसर सह समूह ग्रामपंचायतीना भूखंड मिळू शकतो.
परंतु एम आय डी सी च्या
सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली २००९ नुसार केंद्र शासनाच्या धोरणा अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापना करीता प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रात कमीत कमी 5 टक्के किंवा कमीत कमी ५ भूखंड आरक्षित ठेवण्याचे धोरण अस्तित्वात नसल्याने सदर बाबतीत जर धोरणात्मक निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने घेतल्यास भूखंडाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो.