मुद्रा योजनेला बॅँकांचेच ‘ग्रहण’, एन.पी.एचे कारण पुढे

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असहकारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी असा गाजावाजा करण्यात आलेली मुद्रा कर्ज योजना फोल ठरत असून बँकांकडे कर्ज मागण्यासाठी गेलेल्या जिल्ह्यातील बेरोजगार तरु णांना बँकेतून कर्ज दिले जात नसल्याने त्यांना निराश होऊन परतावे लागत आहे.

-हितेन नाईक, निखिल मेस्त्री 
पालघर : जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असहकारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी असा गाजावाजा करण्यात आलेली मुद्रा कर्ज योजना फोल ठरत असून बँकांकडे कर्ज मागण्यासाठी गेलेल्या जिल्ह्यातील बेरोजगार तरु णांना बँकेतून कर्ज दिले जात नसल्याने त्यांना निराश होऊन परतावे लागत आहे.
या योजनेअंतर्गतचा लाभ घेण्यासाठी बँकांकडे संबंधित पुरेसे कागदपत्रे घेऊन गेलेल्या बेरोजगार तरु णांना बँका कर्ज देत नसल्यामुळे त्यांची घोर निराशा होत असून एकही लोकप्रतिनिधी ह्याबाबत बँकांना जाब विचारत नसल्याने तरु णांना नाउमेद होत आहे. ३१ डिसेंबर २०१७ अखेरीस जिल्ह्यात ६ हजार २४२ लाभार्थीना केवळ ५२.०१ कोटी इतकेच कर्ज वाटप केलेले आहे. आश्चर्याची बाब अशी की या कर्ज वाटपामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांपैकी १९ बँकानीच अशाप्रकारे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात रस दाखिवलेला आहे. त्यातही जिल्ह्याची अग्रणी बँक म्हणजे बँक आॅफ महाराष्ट्रचा सर्वात मोठा वाटा आहे. या बँकेने सर्वाधिक म्हणजे १४ कोटी ४७ लाख इतके मुद्रा कर्ज वाटप केलेले आहे. तर खाजगी बँका-वित्तीय संस्था चे सर्वाधिक लाभार्थी (३०१५) तर त्याखालोखाल देना बँकचे लाभार्थी (१०८४) एवढे असले तरी या बँकांनी केलेले कर्जवाटप अनुक्र मे १०.२० कोटी व ४.६४ कोटी एवढेच आहे.
मुद्रा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास शिशु-किशोर-तरु ण अशा तीन गटातून नवीन व्यवसायासाठी व व्यवसाय वृद्धीसाठी ५० हजारापासून ते १० लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. कोणत्याही हमी शिवाय हे कर्ज सहजरित्या उपलब्ध करून दिली जाणारी योजना अशी मोठं मोठे जाहिरातिचे बॅनर लावून शासन पातळी वरून गाजावाजा केला जात आहे. मात्र, येथील बँका ती राबविण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत गेलेल्या लाभार्थ्यांना तारण हवे, वेगवेगळी कागदपत्रे हवीत, हमी देणारे हवेत आदी कारणे सांगून धुडकावून लावत आहेत.
अशा प्रकारची कर्ज देऊन आमची शाखा एन.पी. ए. (नॉन परफॉर्मींग एसेट्स) झाली असल्याची कारणेही बँका देताना दिसत आहेत. गेल्यावेळीही कोकण विभागात या योजनेअंतर्गतची पालघर जिल्ह्याची एकंदरीत कामिगरी खूपच निराशाजनक असल्याचे कोकण माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाने दिलेल्या एका माहितीपत्रकातून स्पष्ट होत आहे.