आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षणही ‘कुपोषित’

आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरी भागातील आश्रमशाळा तसेच निवासी शासकीय वसतिगृहांत राहून चांगले शिक्षण घेता यावे व त्यांना

शौकत शेख, डहाणू
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरी भागातील आश्रमशाळा तसेच निवासी शासकीय वसतिगृहांत राहून चांगले शिक्षण घेता यावे व त्यांना दर्जेदार सोयीसुविधा मिळाव्यात, यासाठी शासनाने नवीन इमारती बांधकामासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला. परंतु, शासनाच्या उदात्त हेतूला मूठमाती देण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच आदिवासी विकास प्रशासनाकडून होत आहे. या दुर्लक्षित कारभारामुळे डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई या भागांतील आश्रमशाळा तसेच निवासी वसतिगृहांची विदारक परिस्थिती आहे. येथे गेल्या पाच वर्षांपासून नवीन इमारतीचे बांधकाम रखडल्याने येथील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
विशेष म्हणजे पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, पालघर तसेच वसई भागातील शासकीय आश्रमशाळा, तसेच अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांतून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी उत्तीर्ण होत असत. पुढील शिक्षणासाठी ते वरील तालुक्यांतील आश्रमशाळा तसेच निवासी वसतिगृहात अर्जही करीत असत. परंतु, वर्षानुवर्षांपासून बहुसंख्य भाड्याच्या इमारतीत असलेल्या आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहांची मर्यादित संख्या व क्षमता वाढत नसल्याने हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते.
डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या बहुसंख्य आश्रमशाळा तसेच निवासी वसतिगृहे गेल्या अनेक वर्षांपासून भाड्याच्या इमारतीत असल्याने त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. शासनाने आश्रमशाळा तसेच शासकीय वसतिगृहांची इमारत आदिवासी विकास विभागाच्या मालकीची व्हावी म्हणून पाच वर्षांपूर्वी १४ आश्रमशाळांच्या इमारती बांधकामासाठी ४४ कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खात्यात वर्ग केला आहे. परंतु, चार तालुक्यांत केवळ आठ आश्रमशाळांच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले आहे. तर २२ आश्रमशाळांच्या दुरुस्तीसाठी दोन कोटी १५ लाख जमा केले आहेत. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे गेल्या तीन-चार वर्षांत एकही आश्रमशाळेची इमारत तयार झालेली नाही. परिणामी, आश्रमशाळा तसेच निवासी वसतिगृह चालत असलेल्या भाड्याच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गळक्या, पडक्या खोल्यांमध्ये रहावे लागते.