समितीची भेट टाळण्याचा प्रयत्न; वाढवण संघर्ष समितीची भीती

शिंदेंच्या मध्यस्थीनंतरही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात अपयश

- हितेन नाईक 

पालघर : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी मंत्री एकनाथ शिंदे आणि खा. राजेंद्र गावित यांच्या माध्यमातून वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती अनेकदा प्रयत्न करत असूनही त्यांना अद्याप भेट मिळालेली नाही. दुसरीकडे केंद्रातून बंदर उभारणीचा दबाव वाढत असल्याने मुख्यमंत्री संघर्ष समितीची भेट तर टाळत नाहीत ना? अशी शंका किनारपट्टीवरील मतदारांमधून व्यक्त होत आहे.

सेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थानिकांच्या भावनांचा आदर ठेवीत बंदर रद्द करण्याची घेतलेली भूमिका, स्थानिकांच्या आंदोलनासह प्राधिकरणाचा बसलेला दट्टा आदी कारणामुळे २२ वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या वाढवण बंदराच्या उभारणीचा निर्णय केंद्रातील भाजप सरकारने पुन्हा घेतला आहे. या बंदराला तत्वत: मान्यता देत सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारला या बंदरात गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवित त्यांच्या विरोधाची धार बोथट करण्याचा छुपा डावही आखण्यात आल्याचे दिसले आहे. स्थानिकांना उद्धवस्त करणाऱ्या या निर्णयाविरोधात पुन्हा जनक्षोभ उसळणार हे निश्चित असून जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण सर्व संघटना छत्रछायेखाली एकत्र येत एकजुटीचा प्रहार करण्यास सज्ज झाल्या आहेत.

स्थानिकांचा विरोध पाहता बाळासाहेबांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना आदेश देत हे बंदर रद्द करायला भाग पाडले होते. त्यामुळे डहाणू ते एडवन हा किनारपट्टीवरील मतदार संघ नेहमीच शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिला होता. चिंचणी येथे माजी आ. अमित घोडा ह्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचार सभेच्या भाषणातही स्थानिकांना बंदर नको असेल तर आम्ही त्यांच्या सोबत राहू असे जाहीररित्या घोषित केले होते. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही उद्धव ठाकरे ह्यांनी आपल्या घोषणेचा पुनरुच्चार करीत शिवसेना पक्ष आणि मी स्थानिकांच्या सोबत राहणार असल्याचे घोषित केले. मात्र वाढवण बंदरासाठी समुद्र आणि जमिनीवर करण्यात येणाºया सर्वेक्षण आदी हालचालींदरम्यान करण्यात येणाºया आंदोलनात स्थानिक शिवसेना सहभागी होत नसल्याने डहाणू ते केळवे भागातील मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदार मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचे अस्त्र उगारल्याने पालघर विधानसभा निवडणुकीत सेनेच्या उमेदवारांचे मताधिक्य घटले होते. माजी आ. अमित घोडा ह्याची बंडखोरी मंत्री एकनाथ शिंदे आणि आ. रवींद्र फाटक यांनी वेळीच मोडून काढली नसती तर पालघर विधानसभा सेनेच्या हातून जाण्याची शक्यता होती.

तरुण मतदारांच्या विश्वासाला तडा नको
लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे खासदार राजेंद्र गावित आणि आमदार श्रीनिवास वणगा याना मतदारांनी मोठ्या मताधिक्याने निवडून दिले.एव्हढेच नाहीतर पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पदासह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सेनेला १८ जागा जिंकून दिल्या. तर दुसरीकडे पालघर पंचायत समितीची एकहाती सत्ता शिवसेनेला मिळवून देण्यात किनारपट्टीवरील मतदारांचा मोठा वाटा राहिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शब्दाचा आदर करीत व त्यांच्यावर विश्वास ठेवीत वाढवण विरोधातील तरुण मतदार पुन्हा शिवसेनेकडे ह्या निमित्ताने वळला असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तरुणांनी त्यांच्या प्रति टाकलेल्या विश्वासाला कुठलाही तडा जाऊ देऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. वाढवण बंदर विरोधी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट हवी असल्याने खा. राजेंद्र गावितांनी प्रयत्न केले असून जिल्हा परिषदेचे शिवसेनेचे गट नेते राजेंद्र दुबळा यांनीही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची मागणी केली होती.परंतु अनेकदा संपर्क साधूनही मुख्यमंत्र्यांची भेट संघर्ष समितीला मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. ह्या बंदर उभारणीचा दबाव राज्य सरकारवर वाढला जात असल्याची चर्चा असून मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच पंतप्रधानांची भेट घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढवण बंदराच्या स्थानिकांच्या सोबत राहण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दात काही बदल तर होणार नाही ना?अशी भीतीवजा शंका व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संघर्ष समितीशी मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर चर्चा करून या बंदराविरोधात लवकरच आयोजित केल्या जाणाºया आंदोलनाला आपल्या पक्षाचे बळ देत हे बंदर रद्द करण्याची भूमिका स्पष्टपणे जाहीर करण्याची मागणी इथला मतदार करीत आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची लवकरात लवकर भेट घेऊन चर्चा झाल्यास स्थानिकांचा तीव्र विरोध त्यांच्या निदर्शनास आणून देत या बंदराबाबत भूमिका ठरवता येईल.
- नारायण पाटील, अध्यक्ष वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती