पाणीपुरवठ्यासाठी आठ कोटी, तर आरोग्यासाठी चार कोटींची तरतूद

पालघर जि.प.चा ६० कोटी ९९ लाखांचा अर्थसंकल्प मंजूर

हितेन नाईक 

पालघर : पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक आठ कोटी ७५ लाख तरतुदीसह  समाजकल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, पाटबंधारे जलसंधारण  व महिला बालकल्याण अशा विविध विभागनिहाय तरतुदी मिळून  ६० कोटी ९९ लाख ५१ हजार खर्चाचा पालघर जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. 

जि.प. अध्यक्षा भारती कामडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेचे अर्थ सभापती काशिनाथ चौधरी यांनी आगामी २०२१-२२ वर्षासाठी हा अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी वर्षात ६३ कोटी ८० लाख ६४ हजार ४८५ इतक्या महसुली जमेमुळे आगामी वर्षात दोन कोटी ८१ लाख १३ हजार ४८५ इतकी शिल्लक अपेक्षित धरली आहे. 

पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक ८ कोटी ७५ लाख, त्याखालोखाल समाजकल्याण चार कोटी ७७ लाख, सार्वजनिक आरोग्य चार कोटी ४१ लाख ५३ हजार, कृषी तीन कोटी २६ लाख एक हजार, पाटबंधारे जलसंधारण तीन कोटी ९६ लाख २५ हजार व महिला बालकल्याण दोन कोटी ६३ लाख २१ हजार अशा विविध विभागनिहाय तरतुदींसह ६० कोटी ९९ लाख ५१ हजार खर्चाचा पालघर जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सलिमाठ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिनेश थोरात, नितीन ओगले व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेला अधिक बळकटी देण्यासाठी  विशेष अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. शेती व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देत नवनवीन सुधारित कृषी अवजारे यांचा पुरवठा, कीड रोग नियंत्रण, ताडपत्रीपुरवठा इत्यादी योजना नव्याने अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. दुग्ध व्यवसाय विषयाच्या अनुषंगाने महिला पशुपालकांना संकरित गायींची खरेदी व सुधारित जातीच्या म्हशीवाटप योजना राबविण्यात येणार आहेत.

अंगणवाड्यांना मिळणार स्वतःची इमारत
बहुतांश अंगणवाडी केंद्रे भाड्याच्या खोलीत चालवली जात असल्याने त्यांना स्वतःची इमारत तयार करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या अनुषंगाने महिलांना कायदेशीर सल्ला देणे, सायकल पुरविणे, संगणक प्रशिक्षण देणे, अंगणवाडी केंद्र दुरुस्ती तसेच शासन निर्देशानुसार महिला व मुलींच्या विकासाच्या व आरोग्याच्या अनुषंगाने त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे.