मोखाड्यात रोजगार, थकीत मजुरी नाही

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ४८ हजार कोटींची भरघोस तरतूद केली असा प्रचंड गाजावाजा केला असला तरी राज्यातील रोजगार हमी

रवींद्र साळवे / मोखाडा
केंद्रीय अर्थसंकल्पात ४८ हजार कोटींची भरघोस तरतूद केली असा प्रचंड गाजावाजा केला असला तरी राज्यातील रोजगार हमी योजनेचे पार तीन तेरा वाजले आहेत. मोखाड्यासारख्या दारिद्र्याने गांजलेल्या कुपोषणग्रस्त तालुक्यातील आदिवासी मजुरांना रोजगार हमीद्वारे काम देण्यात आणि त्यांची थकीत मजुरी देण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. या तालुक्यात महिन्याला सरासरी ४ मनुष्य दिवससुद्धा काम उपलब्ध झालेले नाही असे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे.
मोखाड्यातील जॉबकार्ड धारकांची संख्या १५ हजार ४६७ इतकी आहे तर प्रत्यक्ष काम करू शकणाऱ्या मजुरांची संख्या २४ हजार ५२३ इतकी आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कामाची गरज असताना डिसेंबर २०१६ मध्ये ३ हजार ६३८, जानेवारीत ११ हजार ५६५ आणि फेब्रुवारीत १४ हजार ३३९ इतक्या व्यक्तींना काम मिळू शकले. याचा अर्थ डिसेंबरमध्ये १०० पैकी अवघ्या १४ मजुरांना, जानेवारीत १०० पैकी ४७ मजुरांना तर फेब्रुवारीत १०० पैकी फक्त ५८ मजुरांना काम मिळू शकले. त्या पेक्षा धक्कादायक असे की हे काम महिन्यातून केवळ सरासरी ४ दिवसाचं मिळू शकले ही वस्तुस्थिती आहे.
मोखाडा तालुका अतिदुर्गम भाग असल्याने त्या ठिकाणी सतत विजेचा लपंडाव असतो. रोहयोची सर्व कामं ही आॅनलाइन प्रणालीवर आधारित असल्याने या वीज नसल्याचा मोठा फटका या कामाला सहन करावा लागतो. असे असताना शासनाने या भागात इन्व्हर्टर उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. श्रमजीवीने याबाबत आवाज उठवला तर तहसील कार्यालयात इन्व्हर्टर आला मात्र पंचायत समितीमध्ये अजूनही त्याचा पत्ता नाही. परिणामी मजुरांनी केलेल्या कामाच्या मस्टर्सची आॅनलाइन नोंद जानेवारी महिन्यापासून प्रलंबित आहे.
रोजगार सेवक हा रोहयोचा कणा आहे. मात्र तरीही या रोजगार सेवकांना सरकार तुटपुंजे वेतन देते आणि ते सुद्धा आॅक्टोबर २०१६ पासून देण्यात आलेले नाही. त्यांना प्रवास भत्ता, आहार भत्ता देण्याची तरतूद असतानाही निधी नसल्याचे कारण सांगत ते ही दिलेले नाही. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या डेटा एन्ट्री आॅपरेटर, सहायक प्रकल्प अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांना देखील गेल्या चार महिन्यापासून त्यांचे तुटपुंजे वेतनही दिलेले नाही. निधी नसल्याचे कारण सांगत जुलै २०१६ पासून मजुरांची मजुरी देखील प्रलंबित आहे. विवेक पंडित यांनी केलेल्या जव्हार, मोखाडा दौऱ्यात या धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या.
शासनाने रोजगार हमी योजना गुंडाळून ठेवण्याचा घाट घातला असून ग्रामीण भागातील गरिबांना उपासमारीची खाईत ढकलले आहे. हे सर्व सरकार जाणीवपूर्वक करत आहे असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे आजपर्यंत कधीही आदिवासी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रोहयोचा आढावा घेऊन प्रत्यक्ष तालुक्यात जाऊन त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. पुढचे तीन दिवस रोजगार हमी वरील कामाची मागणी करण्यासाठी आणि जनजागृतीसाठी श्रमजीवी संघटना जाहीर अभियान राबवत आहे. ही वस्तुस्थिती उघड झाल्यावर आता जिल्हा प्रशासन आणि सरकार काय करते? याकडे सगळ््यांचे लक्ष लागले आहे.

परिस्थिती न सुधारल्यास कायदा हाती

या अभियानात प्रशासनाने सहभागी होऊन किमान पुढील तीन महिने तरी जास्तीत जास्त कामे देऊन ही परिस्थिती सुधारावी असे आवाहन पंडित यांनी केले आहे. तसे न झाल्यास प्रशासन अजूनही गंभीर नाही असे समजावे लागेल, आणि त्यानंतर आदिवासी कायदा हातात घेतील, असा इशारा त्यांनी दिला.

तसे झाल्यास श्रमजीवी संघटनेला जबाबदार धरू नये असेही श्रमजिवी संघटनेने स्पष्ट केले आहे.