राजोडीत सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदा रिसॉर्ट

राजोडी समुद्रकिनारी असलेली अडीच एकर सरकारी जमीन हडप करून त्याठिकाणी रिसॉर्ट सुुरु करण्यात आले आहे.

शशी करपे
वसई : राजोडी समुद्रकिनारी असलेली अडीच एकर सरकारी जमीन हडप करून त्याठिकाणी रिसॉर्ट सुुरु करण्यात आले आहे. अगदी समुद्रकिना-यालगत असलेल्या जागेवर सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधकामही केले जात असल्याचे उजेडात आले आहे. याप्रकरणी वसई विरार महापालिकेने नोटीस बजावली असली तरी कारवाई न केल्याने रिसॉर्ट बेकायदेशीरपणे सुरुच राहिले आहे.
राजोडी समुद्रकिनारी सर्वे क्रमांक २४६ (अ) मधील १ हेक्टर ३९ आर (साडेतीन एकर) इतके क्षेत्रफळ असलेली गुरचरण जागा राजोडी ग्रामपंचायतीच्या नावे असल्याचे सातबारा उताºयातून दिसून येते. मात्र, या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले असून त्याठिकाणी बेकायदेशीरपणे रिसॉर्ट सुरु करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी जनआंदोलन समितीचे कार्यकर्ते सुनील डिसिल्वा आणि डेरीक डाबरे यांनी महापालिकेकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या प्रभाग समितीच्या तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त स्नेहल जामसुतकर यांनी ७ मे २०१७ रोजी किशोर गोवारी आणि राहुल गोवारी यांना नोटीस बजावली आहे. त्यात महापालिकेची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम केले असल्याने ते पाडण्यात यावे.
अन्यथा दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येऊन दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला गेला होता. तर जामसुतकर यांच्या जागी आलेले सहाय्यक आयुक्त मोहन संख्ये यांनीही आता तहसिलदारांना पत्र लिहून सदर गुरचरण जागेपैकी नक्की कोणती जमीन महापालिकेच्या ताब्यात दिली आहे, अशी माहिती विचारली आहे.
प्रत्यक्षात मात्र वसई विरार महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर राजोडी ग्रामपंचायतीच्या मालकीची ही जागा महापालिकेच्या मालकीची झाली आहे. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्तांनी जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई करायला हवी होती. तसे न करता कारवाईची नाटक करीत सरकारी जागा हडप करणाºयांना पाठिशी घातले जात असल्याचा आरोप सुनील डिसिल्वा यांनी केला आहे.
सरकारी जागा हडप केल्यानंतर सीआरझेडचे उल्लंघन करून त्याठिकाणी अनधिकृत बांधकामही केले गेले आहे. याप्रकारानंतर कळंब-राजोडी परिसरात शेकडो एकर सरकारी जागा हडप करून बांधण्यात आलेल्या बेकायदा रिसॉर्टचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून याठिकाणच्या बेकायदा रिसॉर्टचा प्रश्न खदखदत आहे. शेकडो एकर जागा हडप करून बांधण्यात आलेल्या बेकायदा रिसॉर्टना महावितरणने वीज पुरवठा केला आहे. काही रिसॉर्ट चालकांनी तर थेट किनाराही गिळंकृत केला आहे.
सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधकामे केली गेली आहेत. बहुतेक ठिकाणी खानपान आणि मद्य विक्रीचा कोणताही परवाना न घेता त्याची खुलेआम विक्री केली जात असल्याचेही लपून राहिलेले नाही. काही रिसॉर्ट चालक हे राजकीय नेते, सरकारी कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचारी असल्याने कारवाई होत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.