परिवहनचा संप अखेर तिस-या दिवशी मिटला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2017 02:51 AM2017-08-18T02:51:20+5:302017-08-18T02:51:23+5:30
वसई विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या कामगारांनी पुकारलेला बेमुदत संप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तिस-या दिवशी मिटला.
शशी करपे।
वसई : वसई विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या कामगारांनी पुकारलेला बेमुदत संप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तिस-या दिवशी मिटला. प्रधान सचिवांकडे होणा-या बैठकीत वेतनाचा मुद्दा निकाली निघणार असल्याने त्याचा फायदा राज्याभरातील महापालिकेच्या परिवहन सेवेतील कामगारांना मिळणार आहे.
किमान वेतन, वीमा संरक्षण, कामगारांसाठी नियमावली आदी मागण्यांसाठी वसई विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेतील कामगारांनी सोमवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु केले होते. परिवहन सेवा ठेकेदारामार्फत चालवली जात असली तरी ठेकेदार आणि प्रशासनाने तीन दिवस कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने संप सुरु होता. ठेकेदाराने दहा संपकरी कामगारांना बडतर्फ करीत इतरांना बडतर्फीच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. तसेच बहुजन कामगार संघटनेच्या मार्फत पोलिस बळाचा वापर करून बससेवा सुरु करण्याचा प्रयत्न बुधवारी ठेकेदाराने केला होता. त्याची कुणकुण लागताच श्रमजीवी संघटनेचे आदिवासी कार्यकर्ते संपकर्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मैदानात उतरले होते. त्यामुळे शहरात तणावाचे वातावरण पसरले होते.
ठेकेदार आणि प्रशासन दाद देत नसल्याने श्रमजीवी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांना याप्रकरणी लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर परदेशी यांनी आयुक्त सतीश लोखंडे यांना संपाबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्यावर महापालिका प्रशासनाला दखल घ्यावी लागली. बुधवारी संध्याकाळी आयुक्त लोखंडे, ठेकेदार मनोहर सकपाळ आणि माजी आमदार विवेक पंडित यांच्यात बैठक झाली. त्यात तोडगा निघाल्यानंतर पंडित यांनी संप सशर्त मागे घेतल्याचे सांगितले. त्यानंतर बुधवारी रात्रीपासून परिवहनच्या बसेस धावू लागल्या.
>अशा झाल्या वाटाघाटी ...
कामगार सचिव, नगरविकास सचिव आणि कामगार आयुक्तांची एक बैठक प्रधान सचिव प्रविण परदेशी यांच्यासोबत होणार आहे. त्यात कामगारांच्या किमान वेतनासंबंधी निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा राज्यातील सर्वच महापालिकांमधील परिवहन विभागाच्या कामगारांना होणार आहे.८९ कामगारांना रोखीऐवजी चेकने पगार दिला जाणार आहे. सर्व कामगारांना पीेएफचा लाभ मिळणार संपात सहभागी झाल्यामुळे बडतर्फ करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घेतले जाणार आहे. परिवहन कामागारांसाठी नियमावली तयार केली जाणार आहे. अंतरिम पगारवाढ देण्याबाबत महापालिका सकारात्मक असून त्यासंंबंधी ठेकेदार, आयुक्त आणि कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली जाणार आहे.
>परिवहन कामगारांच्या वेतनासंबंधी राज्य सरकार निर्णय घेणार असून त्यानंतर महापालिका त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करील. इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून बडतर्फ कामगारांना पुन्हा कामावर घेतले जाणार आहे.
- सतीश लोखंडे, आयुक्त
>संपामुळे परिवहन सेवेला तीन दिवसात २७ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. राज्य सरकारच्या धोरणानुसारच वेतन दिले जाते. सध्या परिवहन सेवा तोट्यात सुरु आहे. त्यात संपाचा फटका बसला.
- मनोहर सकपाळ, ठेकेदार
>कामगारांच्या अगदी साध्या मागण्या होत्या. मात्र, प्रशासन आणि ठेकेदाराच्या आडमुठेपणामुळे संप करावा लागला. महापालिकेच्या पातळीवर चर्चा करून प्रश्न सुटला असता. पण, प्रशासन दडपशाहीच्या मार्गाने संप चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करीत होते.
- विवेक पंडित, अध्यक्ष श्रमजीवी कामगार संघटना