प्रशासकांच्या भूमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष; आयुक्त गंगाथरन डी. यांच्या हातात संपूर्ण कारभार

आगामी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुका समोर ठेवून राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयुक्त डी. गंगाथरन यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून वसईतील बहुजन विकास आघाडी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचे राजकीय प्रयत्न चालू केले

नालासोपारा : वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी सोमवारपासून महापालिकेचे प्रशासक म्हणून कामकाज पाहायला सुरुवात केली आहे. वसई-विरार महापालिकेची मुदत रविवारीच (२८ जून) संपली असून राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार गंगाथरन डी. यांनाच आता महापालिकेच्या निवडणुका संपन्न होईपर्यंत प्रशासकपदाचा कार्यभार सांभाळावा लागणार आहे. दरम्यान, सुरुवातीच्या काही दिवसांतच सत्ताधाऱ्यांना दणका देणाºया आयुक्तांच्या यापुढील कामकाजाकडे वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे.

आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून जे बेधडक निर्णय घेतले, त्यामुळे वसईतील सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीला घाम फुटल्याचे पाहायला मिळाले. अशा काळात आयुक्तच प्रशासकपदी विराजमान झालेले पाहून सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीच्या नेत्यांची धाकधूक अधिक वाढली आहे. पदभार स्वीकारल्यापासून आयुक्तांनी वसई-विरार शहर महापालिकेचे दोन मोठे घोटाळे बाहेर काढले आहेत. त्यामुळे आता प्रशासक झालेले आयुक्त आणखी किती घोटाळे बाहेर काढतात, याकडे वसईकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सध्या वसई-विरार शहरात कोरोना आपत्तीने थैमान माजवले आहे. आपत्तीशी लढण्यात महापालिकेची बरीचशी शक्ती वाया जात आहे. तसेच पावसाळापूर्व कामे पूर्ण झाली असली तरी अर्धवट राहिलेल्या नालेसफाईमुळे वसईकरांना पुन्हा पूरस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. बरीचशी विकासकामे मंजूर झाली असून त्यांचे ले-आऊटदेखील पूर्ण झाले आहेत. मात्र कोरोनामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवू लागला आहे. कोरोना काळात ज्या महसुली उत्पन्नावर महापालिकेचे भागत होते ते महसुली उत्पन्नाचे साधनच लॉकडाऊनमुळे बंद झाले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना द्यायला पैसे नाहीत. मागील विकासकामांचे पेमेंट रखडले आहे. अशा वेळी नव्या विकासकामांना सुरुवात करण्यास ठेकेदार तयार नाहीत. आधीच महापालिका अशी कोंडीत असताना आता प्रशासक पदाचा मुख्य कारभार हाती आल्याने डी. गंगाथरन हे काय आणि कोणते निर्णय घेतात, याकडे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

महापालिकेची मुदत संपल्याने लोकप्रतिनिधींना निर्णय घेण्याचा अधिकार उरलेला नाही. तो अधिकार आता प्रशासक या नात्याने डी. गंगाथरन यांना प्राप्त झाला आहे. महापालिकेतील स्थायी समिती, महापालिकेच्या सभेत जे निर्णय व्हायचे तसेच आयुक्त म्हणून जे अधिकार आहेत ते सर्व डी. गंगाथरन यांना प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीची धाकधूक वाढली आहे. आयुक्त म्हणून कामकाज पाहताना डी. गंगाथरन यांनी जे म्हणून निर्णय घेतले त्यात सत्ताधाºयांना विश्वासात घेतले गेले नाही. लोकप्रतिनिधींशी भेट टाळणे, मुदत संपत आली असताना महापौर प्रवीण शेट्टी यांनी अंतिम महासभा घ्यावी म्हणून आयुक्तांना केलेली विनंती पाहता गंगाथरन डी. यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता आपल्या निर्णयांवर ठाम राहणे पसंत केले.

जरी आमचा कार्यकाळ संपला असला, तरी राजकारणातून गेलेलो नाही. जनतेच्या मागण्यांसाठी, विविध कामांसाठी सतत पाठपुरावा करत राहणार. वसई तालुक्यातील जनतेची कामे आयुक्तांनी करावी, हीच आमची इच्छा आहे. आयुक्तांनी प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडून सामान्य जनतेला योग्य न्याय द्यावा. - प्रवीण शेट्टी, माजी महापौर, वसई-विरार महानगरपालिका

बविआला रोखण्यासाठी राजकीय खेळी?
आगामी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुका समोर ठेवून राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयुक्त डी. गंगाथरन यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून वसईतील बहुजन विकास आघाडी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचे राजकीय प्रयत्न चालू केले असल्याची जोरदार चर्चा वसई-विरारमध्ये सध्या रंगू लागली आहे. त्यामुळे वसईतील विरोधकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. असे असले तरी आगामी निवडणुकांत विरोधकांना फारसे यश येईल, असे वाटत नाही. कारण, विरोधकांमध्येच अनेक गट-तट आहेत. त्याचा फायदा पुन्हा बविआला होऊ शकतो, तर दुसरीकडे काही राजकीय पक्ष गंगाथरन डी. यांच्या कारभारावर नाराज असून ते आयुक्तांविरोधात आगामी काळात एकत्र येण्याची शक्यता आहे.