वाहतूक सिग्नलपोटी पालिकेकडून लाखोंचा निधी खर्ची; मात्र ती पालिकेचीच जबाबदारी असल्याचा दावा

मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रातील महत्वाच्या वाहतुक बेटावर व क्रॉसिंगवर लावण्यात आलेल्या सिग्नलपोटी पालिकेला वार्षिक देखभाल, दुरुस्तीसाठी लाखोंच्या निधीचा खर्च येत असल्याची बाब आरटीआय कार्यकर्ता कृष्णा

राजू काळे 

भार्इंदर: मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रातील महत्वाच्या वाहतुक बेटावर व क्रॉसिंगवर लावण्यात आलेल्या सिग्नलपोटी पालिकेला वार्षिक देखभाल, दुरुस्तीसाठी लाखोंच्या निधीचा खर्च येत असल्याची बाब आरटीआय कार्यकर्ता कृष्णा गुप्ता यांनी माहिती अधिकारातुन उजेडात आणली आहे. मात्र हि पालिकेची जबाबदारी असल्याचा दावा पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडुन करण्यात आला आहे. 

झपाट्याने विकसित होणाय््राा मीरा-भार्इंदर  शहरात मोठ्याप्रमाणात वाहनांची देखील संख्या वाढत आहे. वाहनांच्या तुलनेत शहरातील रस्ते तोकडे पडत असले तरी पालिकेच्या १९९७ मधील मंजुर विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्यांची आठवण प्रशासनाला सध्या होऊ लागली आहे. उपलब्ध रस्त्यांवरील वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी शहरात विभागीय वाहतुक प्राधिकरण, ठाणे अंतर्गत वाहतुक शाखा कार्यरत असली तरी रस्त्यांवरील वाहतुक सिग्नलद्वारे नियंत्रित करण्यासाठीचा खर्च मात्र पालिकेला उचलावा लागत आहे. पालिकेने स्वखर्चातुन शहरातील महत्वांच्या वाहतुक बेटांवर तसेच क्रॉसिंगवर सुमारे १७ सिग्नल बसविले आहेत. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज मार्गावरील गोल्डन नेस्ट ते काशिमिरा वाहतुक बेटादरम्यान ८, पश्चिम महामार्ग क्र. ८ वर ५, मीरारोड येथील पुनमसागर, रसास व शांतीनगर सेक्टर ११ मध्ये प्रत्येकी १ व भार्इंदर पश्चिमेकडील मॅक्सस मॉल येथे १ सिग्नलचा समावेश आहे. त्यापोटी पालिकेला प्रत्येक वर्षामागे सुमारे ११ लाखांचा खर्च येत असल्याची बाब गुप्ता यांनी माहिती अधिकारातुन उजेडात आणली आहे. सिग्नलसह नियंत्रित करण्यासाठी  वाहतुक शाखेत सुमारे ८० हुन अधिक अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सुमारे ४० ते ५० अधिकारी व कर्मचारीच दैनंदिन कामजासाठी उपलब्ध होत असल्याने अनेकदा वाहतुकीचे नियोजन सिग्नलवरच अवलंबुन असते. हि उणीव भरुन काढण्यासाठी पालिकेनेच वाहतुक शाखेच्या मदतीसाठी सुमारे ५० कंत्राटी ट्रॅफिक वॉर्डन नियुक्त केले आहेत. तरी देखील महत्वांच्या वाहतुक बेटांखेरीज काही ठिकाणच्या सिग्नल पॉर्इंटवर कर्मचारीच उपलब्ध नसतात. त्यामुळे सिग्नलवरच वाहतुकीचे नियोजन निर्भर असले तरी यातील काही सिग्नल अनेकदा बंदावस्थेत असतात. हे सिग्नल बसविण्यापासुन ते त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी पालिकेची असली तरी सिग्नलला होणाय््राा वीजपुरवठ्याचा खर्च देखील पालिकेलाच सोसावा लागतो. तो वाचविण्यासाठी सिग्नलवर सोलार पॅनल बसविण्याचे निर्देश कंत्राटदाराला देण्यात आले असतानाही सुमारे चार ते पाच सिग्नलवरच ते बसविण्यात आले आहेत. याखेरीज रस्त्यावर वाहतुक नियमांतर्गत झेब्रा क्रॉसिंग, लेनचे पट्टे व दुभाजकाच्या रंगरंगोटीच्या खर्चाचा भार देखील पालिकेलाच उचलावा लागत असल्याने पालिकेने हा खर्च भरुन काढण्यासाठी कोणतीही पावले अद्याप उचललेली नाहीत. त्यातच पालिकेचे उत्पन्न मर्यादित असताना खर्चात मात्र अवास्तव वाढ होत आहे. त्यामुळे पालिकेने खाजगी व्यावसायिकांच्या सहभागातुन वाहतुकीच्या नियोजनावर होणारा खर्च भरुन काढावा, अशी मागणी गुप्ता यांनी पालिकेकडे केली आहे.