हेलिकॉप्टर सर्व्हेमुळे शेतजमिनी अडकल्या

आरिफ पटेल  
मनोर : शासनाने केलेल्या हेलिकॉप्टर सर्व्हेनुसार पालघर, ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील अनेक शेतकºयांची पारंपारिक शेती आरक्षित ठरविली गेल्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड कोंडी झाली आहे. शासनाच्या प्रादेशिक योजने अंतर्गत काही दिवसांपूर्वी हेलिकॉप्टरद्वारे सर्व्हे करण्यात आला होता. त्या आधारे ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यातील अनेक जमिनींवर आरक्षण तर काहींवर ग्रीन झोन दाखविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ अनव्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र मांक २६ दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप प्रस्तावित जमीन वापर नकाशानुसार उप संचालक नगर रचना यांनी पालघर, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ज्या शेतकºयांच्या जमीनींवर आरक्षण दाखविले आहे. विशेष म्हणचे या पूर्वी या जमिनींवर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नव्हते. दरम्यान, या चुकीच्या सर्व्हेची चौकशी करुन पुन:सर्वेक्षण करण्याची मागणी शेतकºयांकडून होत आहे. विशेष म्हणजे या सर्व्हेतून मोठे विकासक व धनदांडग्यांच्या भूखंडांना वगळण्यात आले आहे. एकंदरीतच अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविणाºया राज्य शासनाने कागदी घोडे हालवून गोरगरिब आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकले आहे.

नगर रचनाकार म्हणतात, वरिष्ठांचा आदेश

मोजे वाडा, ता. वाडा, जि. पालघर सर्व्हे क्रमांक ४०/११, ५७/२, ५७/३ तसेच उंबरखंड स. नं. ७७ ता. शाहपूर येथील शेतकऱ्यांना वन विभाकडून दाखला देण्यात आले आहे की त्यांच्या या जमिनीला वन कायदा लागू होत नाही. या जमिनी वन क्षेत्रात नसून सुद्धा ठाण्याच्या नगररचना, उपसंचालकांकडून या जमिनींवर फॉरेस्टचा शिक्का लागला आहे अशा नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. हाच प्रकार पालघर, ठाणे व रायगड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत झाला आहे. अनेकांना ग्रीन व फॉरेस्ट झोन लागल्याचे नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.


वरिष्ठांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे प्रोसिजर सुरु आहे. तक्रारी असतील तर आम्ही काय करणार.
- एस. डी. रणदिवे, नगररचना कार्यालय, ठाणे