आदिवासी विकास महामंडळाकडून भातखरेदीची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी झाले हवालदिल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 26, 2021 12:27 AM2021-03-26T00:27:47+5:302021-03-26T00:27:59+5:30
कर्जाचा विळखा वाढण्याची भीती : महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा
वाडा : तालुक्यातील शेतकऱ्यांची भातखरेदी आदिवासी विकास महामंडळाकडून करण्यात आलेली आहे. परंतु शेतकऱ्यांना भाताची रक्कम आजतागायत मिळालेली नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून व इतर बँकांकडून कर्ज घेऊन भातशेती केली. त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा भरणा ३१ मार्चपर्यंत केला तर शेतकऱ्यांना व्याजामध्ये सवलत दिली जाते. परंतु या मुदतीत महामंडळाकडून पैसे मिळतील अशी आशा शेतकऱ्यांना वाटत नसल्याने येथील बळीराजा कर्जाच्या विळख्यात अडकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांना तातडीने पैसे मिळावेत, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. यासाठी तालुक्यातील देवघर येथील प्रयोगशील शेतकरी प्रफुल्ल पाटील यांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कृषिमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी, पालघरचे जिल्हाधिकारी डाॅ. माणिक गुरसळ, वाड्याचे तहसीलदार डाॅ. उद्धव कदम, पोलीस निरीक्षक सुधीर संख्ये यांनाही देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडून वाडा तालुक्यात नऊ ठिकाणी भात खरेदी-विक्री केंद्रे सुरू करून शेतकऱ्यांच्या भाताचे संकलन करण्यात आले होते. या सर्व केंद्रांत १६ कोटी २८ लाख १३ हजार ४२२ रुपये इतक्या रकमेच्या भाताची खरेदी झालेली आहे. भातखरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना भातविक्रीची पावती देऊन नंतर त्यांच्या बँकेच्या खात्यात पैसे महामंडळाकडून जमा केले जातात. या वर्षी मात्र दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी भातविक्रीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नसल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कर्जाची परतफेड करणार कशी?
शेतकऱ्यांनी बँकांमध्ये खेटे मारूनही त्यांना रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागते. बँकेत पैसे जमा झाले नसल्याने शेतकरी महामंडळाच्या
अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करण्याचा प्रयत्न करू लागतात, परंतु हे अधिकारी कार्यालयात भेटत नाहीत. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना फोन केला तर तो उचलला जात नाही, अशाही तक्रारी शेतकरी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे ३१ मार्चअखेरीस बँकेच्या कर्जाची परतफेड करणार तरी कशी? या विवंचनेत शेतकरी सापडले आहेत.