शेतकऱ्यांची ससेहोलपट

डहाणू तालुका पंचायत समिती कृषी विभागात कर्मचाऱ्यांच्या तुटवडा आहे. त्यामुळे आठवड्यातून फक्त दोन दिवस शेतकऱ्यांना कृषी साहित्याचे वाटप

अनिरुद्ध पाटील / बोर्डी
डहाणू तालुका पंचायत समिती कृषी विभागात कर्मचाऱ्यांच्या तुटवडा आहे. त्यामुळे आठवड्यातून फक्त दोन दिवस शेतकऱ्यांना कृषी साहित्याचे वाटप केले जाते. मीटिंग आणि अतिरिक्त कार्यभाराची जबाबदारी अधिकारी पार पाडत असल्याने अनेकदा या दिवशी ही शेतकऱ्यांना रिकामी हाताने परतावे लागते. त्यामुळे बे भरवशी पावसाप्रमाणे या विभागाची स्थिती झाल्याची टीका संतप्त शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
नवीन जिल्हा निर्मिती नंतरही कार्यक्षम प्रशासनाचा दावा फोल ठरला आहे. डहाणू पंचायत समितीच्या कृषी विभागात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. कृषी तसेच विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रत्येकी दोन पदे व लेखनिक आणि शिपायाचे पदही रिक्त आहे. त्यामुळे आठवड्यातून फक्त सोमवार आणि गुरूवारी कृषी साहित्याचे वाटप केले जाते. नोंदणी तसेच वाटपाचे कार्य विस्तार अधिकारी करीत असून उर्वरित दिवशी त्यांना अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये जाऊन प्रशासकांची भूमिकाही वठवावी लागते. हा तालुका हा आदिवासी बहुल असून कुपोषण, बेरोजगारी, स्थलांतर अशा समस्यांनी ग्रस्त आहे. नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला असून कृषी क्षेत्रसंबंधीत विविध योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केल्याचा गाजावाजा केला गेला. मात्र दिल्ली आणि गल्लीतील वास्तव भिन्न आहे.
येथील लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांचे सोयरेसुतक नाही. बांधकामाचा विकास निधी मंजूर करून तो पूर्ण करण्यासाठी जीवाचे रान करून गटातटाचे राजकारण खेळले जात आहे.
तर दुसरीकडे जिल्हा स्तरावरील लोकप्रतिनिधी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वच्छ भारत व शौचालयांचा इष्टांक पूर्ण करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुंपलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी शासकीय लाभापासून वंचित असून देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे.

लोकसंख्या ४ लाख अनेक पदे रिक्त
डहाणू तालुका पंचायत समितीअंतर्गत ८५ ग्रामपंचायतीत १७४ गावं सामावलेली असून सुमारे चारलक्ष लोकसंख्या आहे.
तालुक्याच्या आदर्श आराखड्यानुसार ९६३ हेक्टर क्षेत्र असून सरासरी पर्जन्यमान १९१० मिमी आहे. खरीप हंगामात १५०० हेक्टरवर एकूण भात लागवड केली जाते.
त्या पैकी हळवे २५५४, निमगरवे ९९०६ आणि गरवे २५४० क्षेत्र आहे. रब्बी हंगामात हरभरा ९३ हेक्टर, वाल ८० हेक्टर, भाजीपाला ७५० हेक्टर, फळझाडे १२८४५ हेक्टर क्षेत्रावर आहे.
मात्र शेतकऱ्यांना पंचायत समिती कृषी विभागाशी निगडीत योजनांचा लाभ सुलभरित्या घेता येत नाही. त्यामुळे शेती अवजारे, कीटकनाशके व औषधांकरिता खाजगी दुकानात अधिक पैसे मोजावे लागतात.
मागील पाच-सहा वर्षात या हंगामात मिरची लागवडीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारले असून स्थानिकांचा कल शेतीकडे वळल्याने सकारात्मक चित्र आहे.