मिठागरावर मातीचा भराव : वसई महापालिकेवर हायकोर्टाचे ताशेरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2017 05:37 AM2017-12-10T05:37:33+5:302017-12-10T05:37:43+5:30
दिवाणमान येथील मीठागराच्या जागेवर मातीचा भराव करून त्याठिकाणी बांधकाम करणाºया वसई विरार महापालिकेवर मुंबई हायकोर्टाने ताशेरे मारले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : दिवाणमान येथील मीठागराच्या जागेवर मातीचा भराव करून त्याठिकाणी बांधकाम करणाºया वसई विरार महापालिकेवर मुंबई हायकोर्टाने ताशेरे मारले आहेत. याप्रकरणी काय कारवाई केली याची जागेवर जाऊन पाहणी करून माहिती सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
वसई युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष कुलदीप वर्तक यांनी तक्रार केल्यानंतर वसई पश्चिमेला दिवाणमान येथील सरकारी मालकीच्या सर्व्हे क्रमांक १७६ व १७६ अ या मिठागर असलेल्या खाजण जमिनीवर २०१५ मध्ये महापालिकेने ठेकेदारामार्फत ४ हजार ३८० ब्रास मातीचा भराव केल्याचे तलाठ्याच्या पंचनाम्यानंतर उजेडात आले होते. याप्रकरणी तहसिलदारांनी महापालिका आणि ठेकेदाराविरोधात जमीन हस्तांतरण कायद्यांतर्गत बेकायदा माती भराव केल्याप्रकरणी १ कोटी ५ लाख रुपये दंडाची नोटीसह बजावली होती. महापालिका अथवा ठेकेदाराने अद्याप दंडाची रक्कम भरलेली नाही. याबाबत विभागीय कोकण आयुक्तांनीही दंडाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
महसूल खात्याकडून कोणतीच कारवाई करण्यात येत नसल्याने कुलदीप वर्तक यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. माती भराव हटवण्यात यावा आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. या भरावामुळे लोकवस्ती असलेल्या परिसरात पावसाचे पाणी साचून लोकांची गैरसोय होत असल्याची बाब अॅड. इंद्रजित कुलकर्णी यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेने काय कारवाई केली.महापालिका आयुक्तांना जागेची पाहणी करण्याचेही बजावण्यात आले आहे. याबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले.
वसई तहसिल कार्यालयाची परवानगी न घेताच बेकायदा माती भराव करून सरकारी भूखंडावर बांधकाम केल्याप्रकरणी महापालिका आता अडचणीत सापडली आहे.