अखेर ‘त्या’ खलाशांची गुजरातमधून होणार सुटका

लोकमत इफेक्ट : जिल्हाधिकाऱ्यांचे मदत व पुनर्वसन सचिवांना पत्र

हितेन नाईक ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : जिल्ह्यातील पोरबंदर, वेरावल येथे मच्छीमारीनिमित्त गेलेल्या हजारो खलाशी कामगारांना मरणयातना भोगाव्या लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी घेतली असून त्यांना पुन्हा घरी आणण्याबाबत राज्याच्या मदत व पुनर्वसन सचिवांना पत्र पाठविले आहे.
गुजरात राज्यातून पोरबंदर, वेरावल येथील बंदरांत मासेमारी करणाºया ट्रॉलर्सवर डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार आदी भागातून सुमारे ५०० ते ६०० आदिवासी, माच्छी आदी समाजातील गरीब खलाशी कामगार म्हणून कामाला जात असतात. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पोरबंदर, वेरावल येथील मासेमारी बंद करण्यात आल्याने मरोली, नारगोल, उंबरगाव, कोसंबा आदी भागातून गेलेल्या ट्रॉलर्स माघारी परत आल्या होत्या.
गुजरातच्या पोरबंदर, वेरावल आदी बंदरातील ट्रॉलर्सवर कामगार म्हणून कामावर गेलेल्या कामगारांना २७ ट्रॉलर्समधून सुमारे १ हजार ८०० खलाशी कामगार गुजरातच्या नारगोल बंदरात शुक्रवारी (३ एप्रिल) आणण्यात आले होते. त्यांना स्थानिकांनी उतरू दिले नाही. मात्र गुजरात प्रशासनाच्या यशस्वी मध्यस्तीनंतर रविवारी (५ एप्रिल) दुपारी त्यांना उतरविण्याची कार्यवाही सुरू असताना गुजरात राज्यातील फक्त ११२२ कामगारांना ट्रॉलर्समधून खाली उतरविण्यात येऊन त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.
उरलेले ६७८ कामगार हे पालघर जिल्हा आणि दमण-सिल्वासातील असल्याने त्यांना उतरविण्यास गुजरात पोलिसांनी नकार दिला. या ६७८ कामगारांना पुन्हा पोरबंदर, वेरावल येथे सोडून देण्याचा अट्टाहास वलसाड पोलिसांनी लावून धरला होता. यादरम्यान दमण-सिल्वासा येथील जिल्हा प्रशासनाने गुजरात प्रशासनाशी बोलून आपल्या कामगारांना ृआपल्या भागात प्रवेश दिल्याचे जिल्ह्यातील कामगारांचे म्हणणे आहे. उर्वरित पालघर जिल्ह्यातील सुमारे ५५० ते ६०० कामगार समुद्रात ट्रॉलर्समध्ये अन्नपाण्यावाचून अडकून पडले असताना त्यांच्या आरोग्याचा, जीविताचा गहन प्रश्न निर्माण झाला असताना महाराष्ट्र सरकारने काही ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे केली होती. मात्र त्यांच्या मागणीकडे शासन पातळीवरून दुर्लक्ष करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील या सर्व कामगारांना पुन्हा पोरबंदर, वेरावलमध्ये नेऊन ठेवण्यात आले होते. तेथे त्यांची एनएफएफ या मच्छीमार संघटनेकडून जेवण, पाण्याची व्यवस्था केली जात असताना खलाशांची १८ ते २० हजारांची संख्या पाहता त्यांना मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा आमच्या घरी आणण्याची व्यवस्था राज्य शासनाने करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील खलाशांनी केली होती.
या खलाशांना सुखरूपपणे त्यांच्या घरी आणण्याची मागणी भाजपचे पदाधिकारी तथा आदिवासी एकता मित्र मंडळ, मनोरचे अध्यक्ष संतोष जनाठे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जिल्हाधिकाºयांनी राज्याच्या मदत व पुनर्वसन सचिवांना पत्र लिहून गुजरातमध्ये अडकलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी मच्छीमार मजुरांना घरी आणण्याबाबत पत्र पाठवले आहे.
उद्धव ठाकरे यांचा गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्ह्यातील खलाशांना कुठलाही त्रास न होता योग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला असून १४ एप्रिलनंतर त्या खलाशांना पुन्हा आपल्या घरी आणण्याच्या दृष्टीने शासन पातळीवरून प्रयत्न सुरू केले जातील, असे शिवसेनेचे आमदार तथा संपर्क प्रमुख रवींद्र फाटक यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.