तारापूर येथील प्रदूषण करणारे दोषी उद्योग काढणार शोधून! 

उद्योगांत तांत्रिक, अद्ययावत बदलासाठी जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना

पंकज राऊत

बोईसर : तारापूर एमआयडीसीतील २५ एमएलडी क्षमतेच्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावर (सीईटीपी) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बंदची कारवाई केल्यामुळे दोष नसलेले उद्योगही भरडले जाऊ लागले आहेत. यामुळे प्रदूषण करणारे दोषी उद्योग शोधून काढण्याबरोबरच पर्यावरणाची हानी नियंत्रणात आणण्यासाठी उद्योगांत तांत्रिक व अद्ययावत बदल करण्याकरिता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तारापूर एन्व्हायरन्मेंट प्रोटेक्शन सोसायटीला (टीईपीएस) विस्तृत पत्र पाठवून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील काही उद्योगांमधून पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडविले जात असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तारापूर येथील सर्व उद्योगांना महिन्याभराच्या अवधीत सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डाटा एक्विझेशन (स्काडा) या सिस्टीमसह अनेक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

उद्योगांतून निर्देशित केलेल्या पद्धतीने एकाच ठिकणाहून सांडपाणी जलवाहिनीत सोडण्यात यावे. पॉझिटिव्ह डिस्चार्ज सिस्टिम किंवा सिंगल डिस्पोजल लाईन एमआयडीसीच्या चेंबरमध्ये सोडण्याकरिता बसविली आहे. सदर कारखाना एमआयडीसीव्यतिरिक्त कुठलाही पाणीपुरवठा घेत नाही. त्याबाबतचे प्रमाणपत्र एमआयडीसीने जारी केलेले घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

याबरोबरच राष्ट्रीय हरित लवादाने १७ सप्टेंबर २०२० ला दिलेल्या निर्देशानुसार १७ ऑक्टोबर २०२० ते ७ डिसेंबर २०२० यापर्यंतच्या कालावधीतील पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून दंडात्मक रक्कम १४ लाख ७० हजार भरावयाची आहे. तसेच अधिक घातक घटकांच्या सांडपाण्याचे प्रमाण घोषित करून नव्याने सुचवलेल्या कार्य पद्धतीनेच सांडपाणी मुख्य जलवाहिनीत सोडण्यात यावे. या निर्देश केलेल्या बदलाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या उद्योगांना सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात सांडपाणी सोडण्याची परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे आदेश पत्रात नमूद केले आहे.

काही उद्योगांचा निष्काळजीपणा
काही उद्योगांच्या निष्काळजीपणामुळे त्याचा परिणाम सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. यामुळे त्यावर रोख लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सूचित केल्यानुसार २६ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत कारवाई करण्याचे मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिंगारे यांनी पाठविलेल्या विस्तृत पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.