सूर्या धरणाच्या पाण्यावर पहिला हक्क स्थानिकांचा; डहाणूत पाणी परिषद 

सूर्या प्रकल्पातून तारापूर औद्योगिक क्षेत्राला ५२ दशलक्ष घनमीटर, वसई-विरार महापालिकेसाठी ५०३ दशलक्ष घनमीटर पाणी देण्यात येत आहे.

अनिरुद्ध पाटील

बोर्डी : सूर्या धरणाच्या पाण्यावर पहिला अधिकार स्थानिकांचा आहे, असा इशारा सूर्या पाणीबचाव संघर्ष समितीने पाणी परिषदेत दिला आहे. सूर्या प्रकल्पांतर्गत ३६ हजार ७४० एकर इतक्या लाभ क्षेत्राकरिता सिंचन सुविधा अबाधित राहण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्यात यावी, वेगवेगळ्या शहरांना पाणीपुरवठा होताना लगतच्या गावांमध्ये व लाभ क्षेत्रामधील गावांना पिण्याचे पाणी पुरवण्यात यावे तसेच वेती गावातील प्रत्येक घरामध्ये नळपाणी योजना सुरू करावी, या व इतर मागण्यांसाठी पाठपुरावा आदी मुद्दे वाणगाव खंबाळे येथे मंगळवारी झालेल्या परिषदेत ठरवण्यात आले.

या परिषदेत आमदार श्रीनिवास वनगा, विनोद निकोले, सुनील भुसारा, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती सुशील चुरी, बांधकाम सभापती काशिनाथ चौधरी, डहाणू पंचायत समिती सभापती व उपसभापती तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी, स्थानिक आदिवासी आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सूर्या प्रकल्पातून तारापूर औद्योगिक क्षेत्राला ५२ दशलक्ष घनमीटर, वसई-विरार महापालिकेसाठी ५०३ दशलक्ष घनमीटर पाणी देण्यात येत आहे. सूर्या प्रकल्पांतर्गत साठवण्यात येणाऱ्या पाण्यापैकी ७९ टक्के पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्यात आले आहे. यासंदर्भात यापूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर राज्यपालांशी झालेल्या चर्चा हाेऊन पाटबंधारे प्रकल्पातील ३६ हजार ७४० एकर लाभक्षेत्रात सिंचन व्यवस्था कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेतला होता. यादृष्टीने पाटबंधारे विभाग, नगरविकास विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवस्तरीय समितीची स्थापना करून या निर्णयाबाबतची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात येत आहेत.

परिषदेतील महत्त्वपूर्ण ठराव

• मूळ सूर्या प्रकल्पात ठरल्याप्रमाणे सिंचन क्षेत्रात कपात करण्यात येऊ नये.
• कालव्यांची तत्काळ दुरुस्ती व वितरण वाहिन्यांची नूतनीकरण कामे सुरू करावी.
• प्रस्तावित सिंचन क्षेत्रात आवश्यक पाणी उपलब्ध होईपर्यंत पाणी अन्यत्र वळविण्यात येऊ नये.
• प्रकल्प क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यात याव्यात.
• बिगर सिंचन क्षेत्रातील ग्राहकांकडून पाणीपट्टीद्वारे मिळणाऱ्या महसुलातून आदिवासी शेतकऱ्यांची पाणीबिले भरण्याची तरतूद करावी.
• नागरी-शहरी भागांतील घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी पाण्याचा पर्यायी वापरण्यात यावा.
• पाण्याच्या आरक्षणात नव्याने वाढ करण्यात येऊ नये.