मच्छीमारांना प्रदूषणाबाबत कडक उपायांची अपेक्षा, तारापूर प्रदूषणाबाबत आज बैठक

Tarapur News : सीईपीटीमधून थेट रासायनिक पाण्याची पाइपलाइन थेट समुद्रात ७.१० किलाेमीटर आतमध्ये साेडण्याचे काम सुरू असल्याने माशांच्या पैदासीचा पट्टाच नष्ट हाेण्याची भीती व्यक्त हाेत आहे.

- हितेन नाईक

पालघर : तारापूर प्रदूषणासंदर्भात उपाययाेजना करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दुपारी १ वाजता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य अभियंता, एमआयडीसी ठाणे, प्रांताधिकारी, सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आदींची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाेलावली आहे. दाेन वर्षांत काही विशेष न घडल्यामुळे या बैठकीत प्रदूषणाला आळा बसेल, असा ठाेस निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा मच्छीमार समाजाने व्यक्त केली. सीईपीटीमधून थेट रासायनिक पाण्याची पाइपलाइन थेट समुद्रात ७.१० किलाेमीटर आतमध्ये साेडण्याचे काम सुरू असल्याने माशांच्या पैदासीचा पट्टाच नष्ट हाेण्याची भीती व्यक्त हाेत आहे.

अनेक वर्षांपासून तारापूर एमआयडीसीच्या कारखान्यांतून सोडण्यात येणारे प्रदूषित सांडपाणी हे २५ एमएलडी सीईटीपीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजे ३५ ते ४० एमएलडी इतके सोडले जात आहे. त्यामुळे सातपाटी, नवापूर, दांडी, उच्छेळी, मुरबे आदी परिसरांतील खाड्यांमधील जैवविविधता नष्ट झाली, तर शेतजमीन नापीक बनली. प्रदूषित रासायनिक पाण्याची गंभीरता पाहिल्यानंतर अनेक मोर्चे, आंदोलने तारापूरच्या एमपीसीबी, एमआयडीसी, सीईटीपीच्या कार्यालयावर नेण्यात आले होते. मात्र, तकलादू कारवाईपलीकडे काहीच झाले नाही. रासायनिक पाण्याची पाइपलाइन थेट समुद्रात सोडण्याचे काम सुरू आहे. याविराेधात अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने हरित लवाद पुणे येथे याचिका दाखल केली आहे. 

एका महिन्यात गुणवत्ता अहवाल देण्याचे हरित लवादाचे आदेश
हरित लवादात अनेक वेळा सुनावण्या झाल्यानंतरही तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण केले जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान पटवून दिले. त्यानंतर, लवादाने आयआयएम आणि आयआयटी अहमदाबाद, निरी, एमपीसीबी, सीपीसीबीच्या तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. समितीने प्रदूषणाबत दिलेल्या अहवालातील गंभीर बाबींवर टिमा आणि टीईपीएसच्या वकिलांनी १७ सप्टेंबर २०२० रोजी ऑनलाइन झालेल्या सुनावणीदरम्यान नोंदवलेले आक्षेप हरित लवादाने फेटाळून लावले होते. ही समिती कायम ठेवून त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश केला होता. या समितीला एका महिन्यात गुणवत्ता अहवाल सादर करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहेत.