मच्छीमारांना मिळणार ६५ हजार कोटींचे अनुदान, खासदार राजेंद्र गावित यांच्या प्रयत्नांना यश

मच्छीमारांचा मासेमारी हंगाम आॅगस्टपासून सुरू झाला असला, तरी लांबलेला पावसाळा, अवेळी पडलेला पाऊस व त्यानंतर क्यार चक्रीवादळाने थैमान घातले. ते संपते न संपते तोच फयान चक्रीवादळाने तडाखा दिला.

डहाणू : मागच्या वर्षी झालेला अवेळी पाऊस, चक्रीवादळांचा तडाखा आणि आता कोरोना संकटामुळे राज्यातील मच्छीमार संकटात सापडले आहेत. या मच्छीमारांना शासनाने मदतीचा हात द्यावा, यासाठी खा. राजेंद्र गावित यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मत्स्य व्यवसायमंत्री आणि मत्स्य व्यवसायविकास आयुक्तांबरोबर बैठका घेतल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन अखेर राज्य सरकारने मच्छीमारांना ६५ हजार कोटींचे आर्थिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मच्छीमारांचा मासेमारी हंगाम आॅगस्टपासून सुरू झाला असला, तरी लांबलेला पावसाळा, अवेळी पडलेला पाऊस व त्यानंतर क्यार चक्रीवादळाने थैमान घातले. ते संपते न संपते तोच फयान चक्रीवादळाने तडाखा दिला. यामुळे मागच्या वर्षी बोटी बंदरातच राहिल्यामुळे मच्छीमारी होऊ शकली नाही. त्याचा फटका मच्छीमार व या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो कुटुंबांना बसला.
यामुळे सरकारने मच्छीमारांनाही भरपाई द्यावी, अशी मागणी खा. गावित यांनी राज्य सरकारकडे केली होती.
मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री, मंत्री, आयुक्त यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. जानेवारीपासून थोडीफार मासेमारी होत असतानाच या वर्षीही मुंबईपासून ६० तर डहाणूपासून ३० नॉटिकल मैल परिघात, १० मार्च ते ५ मेपर्यंत ५७ दिवस ओएनजीसी तेल सर्वेक्षणामुळे या पट्ट्यातील मच्छीमारी बंद करण्यात आली होती. मागच्या वर्षीही ५२ दिवस मच्छीमारी बंद होती. यंदा कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्याने बोटी बंदरातच राहिल्याने मच्छीमारी बंद होती.

पुरुषांनी सातआठ दिवसांसाठी समुद्रात जाऊन आणलेल्या माशांना गिºहाईक नाही. महिला ओले-सुके मासे विकत असतात. त्यावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होतो.

अशा या मच्छीमारांना सरकारने नुकसानभरपाई देऊन, मदतीचा हात देण्याची नितांत आवश्यकता असल्याची मागणी खा. राजेंद्र गावित वारंवार करीत होते. अखेर, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून यामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळणार आहे.