पाच नगरसेवकांना मुख्यमंत्र्यांचे अभय? केला स्वाक्षरीचा खेळ

निवडणुक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल न केल्याप्रकरणी वसई विरार महापालिकेच्या पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यात यावा असा प्रस्ताव नगरविकास खात्याने मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करून वर्ष उलटले तरी त्यावर मुख्यमंत्र्यांकडून...

- शशी करपे
वसई : निवडणुक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल न केल्याप्रकरणी वसई विरार महापालिकेच्या पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यात यावा असा प्रस्ताव नगरविकास खात्याने मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करून वर्ष उलटले तरी त्यावर मुख्यमंत्र्यांकडून सही झालेली नाही. तर यातील एका नगरसेवकाने हायकोर्टाच्या निर्णयाचा फायदा उचलून मुदतीनंतर जातीचा सुधारीत दाखला सादर केल्यानंतर तो जात पडताळणीसाठी पाठवून महापालिकेने त्यांना पाठीशी घातल्याचे उजेडात आले आहे.
राखीव जागांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सहा महिन्यात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा नगरसेवकांना भूतलक्षी प्रभावाने अपात्र ठरवण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र हेमांगी विनोद पाटील, शबनम आरीफ शेख, अतुल रमेश साळुंखे, समीर जिकर डबरे (सर्व सत्ताधारी बहुनज विकास आघाडी) आणि शिवसेनेचे स्वप्नील अविनाश बांदेकर या पाच नगरसेवकांनी मुदतीनंतर प्रमाणपत्र सादर केले होते. यातील बांदेकर यांनी ४ दिवस उशिरा, अतुल साळुंखे यांनी १४ दिवस उशिरा, शबनम शेख यांनी १८ दिवस उशिरा आणि हेमांगी पाटील यांनी १६ दिवस उशिराने प्रमाणपत्र सादर केले. तर समीर डबरे यांचे प्रमाणपत्र जात वैधता प्रमाणपत्र संशोधन अधिकाºयांनी रद्द केल्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. या नगरसेवकांनी अपात्र ठरवण्यात यावे यासाठी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव जिमी घोन्सालवीस यांनी पाठपुुरावा केल्यानंतर वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव १७ मे २०१६ रोजी नगरविकास खात्याकडे पाठवून दिला होता. हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी नगरविकास खात्याचे अवर सचिव अजित कवडे यांनी १८ आॅगस्ट २०१६ रोजी उपसचिवांकडे पाठवून दिला होता. उपसचिव शिंंदे यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करून प्रस्ताव त्याच दिवशी सचिवांकडे पाठवून दिला होता. मात्र, त्यानंतर सदरचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात गेल्या वर्षभरापासून सहीसाठी प्रलंबित असल्याने तूर्तास नगरसेवकांना जीवदान मिळाले आहे.
दरम्यानच्या काळात यातील समीर डबरे यांनी जात वैधता समितीच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. जातीचा दाखला डिफेक्टीव्ह असल्याने त्यात दुरुस्ती करण्याची परवानगी त्यांनी हायकोर्टाकडे मागितली होती. तोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय घेण्यास मनाई हुकुम करण्याची विनंती केली होती.

सहा महिन्यांचा होता अवधी

वसई विरार महापालिकेची निवडणूक १४ जून २०१५ रोजी झाल्यानंतर मतमोजणी १५ जून २०१५ रोजी झाल्यानंतर १७ जून २०१५ रोजी निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर सहा महिन्यात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. त्यातील ३६ नगरसेवकांनी विहीत मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले होते.

हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार चार आठवड्याच्या मुदतीत जातीचा दाखला सादर केला आहे. महापालिकेने पडताळणीसाठी पाठवून दिला आहे.
- समीर डबरे, नगरसेवक

विधी विभागाच्या सल्ल्यानुसार डबरे यांचा जातीचा दाखला वैधता पडताळणीसाठी समितीकडे पाठवण्यात आला आहे.
- सुरेंद्र पाटील, सहाय्यक आयुक्त, वसई विरार महापालिका

पाचही नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यावर नगरविकास खात्याच्या अधिकाºयांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, बविआच्या तीन आमदारांचा राज्य सरकारला पाठिंबा असल्याने मुख्यमंत्री राजकीय दबावापोटी प्रस्तावर सही करीत नाहीत.
- अ‍ॅड. जिमी घोन्सालवीस, प्रदेश सचिव, काँग्रेस