भोजन अनुदानात ४५० ची कपात

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई तालुक्यातील आदिवासी वसतीगृहात राहणाऱ्या

शौकत शेख / डहाणू
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई तालुक्यातील आदिवासी वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाश्ता, भोजन पुरविणाऱ्या आदिवासी महिला बचत गटांच्या प्रति विद्यार्थी ३४५० रूपयांच्या निविदा मंजूर झाल्या नंतर तब्बल ७ महिन्यानी प्रति विद्यार्थी केवळ २९९९ रूपये दरानेच देयके देण्याचा फतवा काढल्याने या बचत गटांचे कंबरडे मोडले आहे. एवढेच नव्हे तर या सात महिन्यांच्या काळात देण्यात आलेल्या देयकातील प्रति विद्यार्थी फरकाची रक्कम ४५० रू. जी प्रति विद्यार्थी ३१५० रू. होते ती त्यांच्याकडून वसूल करण्याचाही फतवा काढल्याने बचतगट दिवाळखोरीत निघाले आहेत. पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी यात हस्तक्षेप करून महिला बचत गटांना न्याय द्यावा अशी मागणी विविध आदिवासी संघटनेकडून होत आहे.
डहाणू आदिवासी प्रकल्प अंतर्गत पालघर जिल्हयातील डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई येथे १७ वसतीगृह चालविली जातात त्यात दुर्गम भागातील आदिवासीं विद्यार्थी राहून शहरी भागात शिक्षण घेण्यासाठी जात असतात. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना नाश्ता, व दोन वेळचे पोटभर जेवण देण्यासाठी आदिवासी महिला बचत गटांना दरवर्षी भोजन ठेका दिला जातो. त्यासाठी दरवर्षी डहाणू प्रकल्पाअंतर्गत निविदा काढून कमी दर असलेल्या बचत गटांना हे काम दिले जाते. गत शैक्षणिक वर्षासाठी ठाणे येथील आदिवासी विभागाच्या अप्पर आयुक्तांनी ३४५० च्या दराप्रमाणे निविदा मंजूर केली पंरतु काही महिला बचत गटांना नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी प्रति विद्यार्थी २९९९ प्रमाणे भोजनाचे दर निश्चित करून आदेश दिले होते. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु ज्या महिला बचत गटांना अप्पर आयुक्तांनी ३४५० (प्रतिविद्यार्थी दरमहा) असे आदेश दिले होते. त्यांना डहाणू आदिवासी प्रकल्पाकडून गेल्या सात महिन्यांप्रमाणे पोषण आहाराची देयके अदा केली जात होती. तर आयुक्तांच्या २९९९ प्रमाणे काही बचत गटांना बिले दिली जात होती. विशेष म्हणजे आदिवासी विभागाचे आयुक्त व अप्पर आयुक्तांच्या दोन वेगवेगळया आदेशामुळे डहाणू प्रकल्प कार्यालयातील तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी प्रदीप नेरकर यांनी ३४५० च्या आदेश असलेल्या पाच महिला बचत गटांना अंधारात ठेवून २९९९ रूपयांत काम करण्यास तयार आहेत असे जुलै २०१६ ला लिहून घेतले होते.
दरम्यान ठाण्याच्या अप्पर आयुक्तांनी ३० जानेवारी २०१७ च्या आदेशात सर्व भोजन ठेकेदार महिला बचतगटांना २९९९ प्रमाणेच पोषण आहाराचे देयके अदा करण्यात यावे असे आदेश डहाणू प्रकल्पाला दिल्याने महिला बचतगटांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. गेले सात महिने ३४५० च्या दराने बिले घेतलेल्या बचत गटांकडून प्रति विद्यार्थी ४५० प्रमाणे सात महिन्याचे पैसे वसूली करण्याचे काम प्रकल्पाकडून सुरू झाल्याने बचतगट कर्जबाजारी झाले आहे.
अप्पर आयुक्तांनी ३४५० रु.चे दर निश्चित करून पुन्हा २९९९ चा आदेश दिल्याने आदिवासी विकास विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाटयावर आला आहे.
याबद्दल आमदार आनंद ठाकूर यांनी वीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर २९९९ रूपयांच्या भोजन ठेक्याच्या दराची अंमलबजावणी जानेवारी २०१७ पासून करावी अशी सूचना आमदार अमित घोडा यांनी केली आहे.