जंगलाचे अधिकार मिळणार; आदिवासींवरील अन्यायासंदर्भात राज्यपालांचा पालघर दौरा

रोजगार, पाणी आणि जंगलाचे कायद्याप्रमाणे जे अधिकार दिलेले आहेत, ते आदिवासींना मिळत नाहीत.

विक्रमगड : रोजगार, पाणी आणि जंगलाचे कायद्याप्रमाणे जे अधिकार दिलेले आहेत, ते आदिवासींना मिळत नाहीत. जे अधिकार आदिवासींना मिळाले आहेत, त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. वन अधिकारी मनमानी करतात. आदिवासींची शेतघरे तोडून टाकतात. त्यांना विहिरी खोदण्यास मज्जाव करतात, आदी अनेक तक्रारी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यानंतर राज्यपालांनी स्वत: पालघर जिल्ह्याचा दौरा करीत ‘आदिवासींना जंगलाचे अधिकार मिळावेत,’ अशा सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आदिवासींनी वनाचे अधिकार मिळावेत, यासाठी मंगळवारी पालघर जिल्ह्यातील काही भागांचा दौरा केला. विक्रमगड तालुक्यातील वेहेलपाडा येथील डोयाचा पाडा येथे वयम् संस्थेच्या माध्यमातून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.

गेल्या अनेक दिवसांपासून या भागातील आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर यांना वन विभागाकडून नाहक खोटे गुन्हे नोंदवून त्रास दिला जात आहे. वनखात्याने आदिवासींच्या नावे वनपट्टे नावे करून दिलेले आहेत. या वनपट्ट्यात आदिवासी आपले घर बांधणे, विहिरी खोदणे अशी कामे करत असताना या भागातील वन विभाग अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करीत असून गुन्हे दाखल करीत आहेत. याबाबत वयम् या संस्थेने राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते. त्यानंतर आदिवासींची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी मंगळवारी राज्यपालांचा दौरा आयोजित करण्यात आला होता.

या वेळी राज्यपालांनी आदिवासींना व प्लॉटधारकांना कायद्याप्रमाणे जे अधिकार दिले आहेत, त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना वन विभागाला दिल्या. ज्याप्रमाणे वन विभागाने जमीन दिल्या आहे, त्यात विहीर, घरे बांधू द्यावीत, आदिवासींवर कोणतीही कार्यवाही करू नये अशा सूचना राज्यपालांनी वन विभागाला दिल्या आहेत. तसेच कायद्यात काही अडचण निर्माण होत असल्यास केंद्र सरकार व राज्य सरकार सहकार्य करील, असेही आश्वासन या वेळी राज्यपालांनी दिले.

वनपट्टेधारकांनी या वनाचे रक्षण करावे व वन उत्पादने वाढवून रोजगार, शिक्षण याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. केंद्र सरकार व राज्य सरकार आपल्या हिताचे सरकार आहे. आपल्या भविष्यासाठी वीज, घर, गॅस, शौचालय देण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. त्यामुळे कोणत्याही समस्येचे निराकारण करण्यासाठी स्वत: लक्ष देईन, असे आश्वासन या वेळी राज्यपालांनी दिले. या वेळी वयम् संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाची पाहणी केली.

डोयापाडा येथील कार्यक्रमासाठी राज्यपाल येत असताना मार्गावरील जिल्हा परिषदेच्या शालेय विद्यार्थ्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांचे स्वागत केले. यावेळी विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड, जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन, सर्वश्री उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन, विकास गजरे, अर्चना कदम, संदीप पवार, संजय अहिरे आदी विविध विभागाचे अधिकारी तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.

आदिवासींचे मागण्यांचे निवेदन

राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात वन अधिनियम १९२७ चे अनुसूचित विभागात बदल करून ग्रामसभांना अधिकार द्या, गावठाण विस्तार योजना कार्यान्वित करा, वन जिल्हा समितीचे दावे जलदगतीने निकालात काढा, आदिवासींवर खोटे गुन्हे नोंदविले आहे ते परत घ्या, अशा मागण्यात केल्या आहेत.

राज्यपालांच्या दौऱ्यात प्रशासन मात्र सज्ज दिसून आले. एका दिवसात रस्ते डांबरीकरण, शाळांना रंग, परिसरात स्वच्छ झाला. त्यामुळे असे दौरे नेहमी व्हावेत, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी केली. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी कृष्णा भवनामृत संघाच्या आश्रमास भेट देऊन सर्व भक्तांना शुभेच्छा दिल्या.