जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील अनागोंदी कारभाराबाबत लोकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत असून सर्वसामान्य जनतेचे जमीन-पाणी-रोजगार आणि विकासाचे तसेच फॉरेस्ट

पालघर : शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील अनागोंदी कारभाराबाबत लोकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत असून सर्वसामान्य जनतेचे जमीन-पाणी-रोजगार आणि विकासाचे तसेच फॉरेस्ट प्लॉट व पुनर्वसनाचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रश्नांच्या विरोधात मार्क्सवादी विचार मंचने शुक्रवारी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विशाल मोर्चाचे आयोजन केले होते.
आदिवासींच्या विकासाचे नाव घेऊन ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन झाले, पण प्रत्यक्षात जी जमीन आदिवासींच्या अस्तित्वाचा एक भाग होती, तीच जमीन विकायचे प्रयत्न शासनदरबारी सुरू आहेत. जिल्ह्यातील कॉ. गोदुताई, कॉ. श्यामराव परुळेकर, आचार्य भिसे गुरुजी यांच्यासारख्या वैचारिक धुरिणांच्या अथक प्रयत्नातून आदिवासी व बिगर आदिवासी अथवा अनेक वर्षांपासून निसटलेला दुवा साधला गेला.
हे दोन्ही समाज आर्थिक, सामाजिक, भावनिक पातळीवर एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू असताना अनागोंदी कारभारामुळे या एकजुटीला खिंडार पडत आहे. तसेच पुनर्वसन, विस्थापन व बेरोजगारीने भीषण रूप धारण केल्याने अनेक प्रलंबित प्रश्नांसाठी कॉम्रेड गोदावरी परुळेकर मार्क्सवादी विचार मंचने पालघर चाररस्ता ते पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात परंपरागतरीत्या प्लॉट कसणाऱ्या बिगर आदिवासी शेतकऱ्यांना प्लॉटचे वाटप करा, तुंगारेश्वर गडावरील वन विभागाने बंद केलेली वाट पूर्ववत सुरू करा, वनक्षेत्रातील सार्वजनिक विकासाचे दावे ग्रामपंचायतीमार्फत भरून घेणे, आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी त्यांच्या नावे करा, आदिवासींच्या जमिनी सरसकट विक्रीसाठी खुल्या करण्याचे धोरण रद्द करा, इनाम व देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा, ठाणे-पालघर जिल्हा अवर्षणग्रस्त जाहीर करा, शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीस स्थगिती द्या, मुंबईतील पंचतारांकित निवासी संकुलासाठी उभारण्यात येणारा दमणगंगा पिंजाळ, लिंक प्रकल्प रद्द करा, वाढवण बंदर रद्द करा, पोफरण व अक्करपट्टी गावातील विस्थापितांचे सुयोग्य पुनर्वसन करा, जिंदाल कंपनीचा नांदगाव येथील बंदर प्रकल्प रद्द करा, मौजे दादडे येथील पाणीपुरवठा योजना त्वरित सुरू करा, ग्रा.पं. नेवाळे राणी शिगावसाठी पाणीपुरवठा योजना त्वरित सुरू करा, नवापूर-दांडी खाडीवर पूल उभारा, तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाण्यामुळे समुद्री पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम टाळा, पालघर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र मत्स्य आयुक्तालय स्थापन करा, सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देत नागरिक व स्थानिक मच्छीमारांना सागरी योजनेत सामावून घ्या, आदिवासी व घरकुल योजनेतील भ्रष्टाचाराला आळा घाला, रेशनिंग कोट्यात वाढ करून धान्यवाटप व्यवस्थेत सुधारणा करा, गॅस दरवाढ रद्द करा, आश्रमशाळांची सुधारणा करून लैंगिक अत्याचार थांबवा, इ. अनेक मागण्या या वेळी निवेदनात करण्यात आल्या होत्या. (वार्ताहर)