पेन्शनर्सचा पालघरमध्ये मोर्चा

डीसीपीएस पेन्शन योजना बंद करुन शासनाने सन २००५ पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदाय योजना लागू केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वर्तमान आणि भविष्य अंधकारमय

पालघर : डीसीपीएस पेन्शन योजना बंद करुन शासनाने सन २००५ पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदाय योजना लागू केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वर्तमान आणि भविष्य अंधकारमय बनले असून इतर प्रलंबित मागण्यासाठी शनिवारी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्च्या चे आयोजन केले होते.
१९८२ ची जुनी नागरी निवृत्ती वेतन योजना बंद करु न १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकिय सेवेत आलेल्या कर्मच्याऱ्यांना शासनाने डि.सी.पि.एस (परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना) ही योजना लागू केली. व ‘ समान काम समान वेतन’ या कायद्याला तिलांजली देऊन नवे- जुने कर्मचारी असा भेदभाव सुरु केला. डिसिपीएस ही निवत्ती वेतन योजना आतिशय फसवी असून निवृत्ती नंतर कुठल्याही आर्थीक सुरिक्षततेची हमी ह्यात नसल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष नितीन तिडोळे ह्यांनी सांगितले.
केवळ मंत्री मंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती हालाख्याची असल्याची वित्त विभागाच्या सुचनेवरून जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजनेचा दुर्देवी निर्णय घेण्यात आला. ह्या संबंधी विधी मंडळाच्या एकाही सभागृहात प्रस्ताव मांडण्यात किंवा चर्चाही करण्यात आली नाही. म्हणून अन्यायकारक नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या साठी आज पालघरच्या १ नंबर मराठी शाळे जवळून म.रा.जु.पे. हक्क संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष नितीन तिडोळे, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण ननावरे, आदींसह हजारो कर्मचाऱ्यांनी हुतात्मा स्तंभाला अभिवादन करून मोर्चाचे आयोजन केले होते. (प्रतिनिधी)

किती पेन्शन मिळणार याचे उत्तर नाही
या पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारा लाभ हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या १० टक्के आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या १० टक्के रक्कमेवर आधारित आहे. निवृत्ती नंतर एकूण जमा राशीच्या ६० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळणार व उर्विरत ४० टक्के रक्कम शासन इतरत्र गुंतवणूक करून मिळणारा लाभ हा पेन्शन असणार आहे. मात्र, यामध्ये उद्या शासनाने गुंतवलेल्या रक्कमेवर आम्हाला किती पेन्शन मिळणार याचे उत्तर शासनाकडून दिले जात नाही.

मोर्चाला शिक्षक
सेनेचा पाठिंबा
ह्या मोर्च्याला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रदीप पाटील, कोषाध्यक्ष जितेंद्र वडे, जयदीप पाटील, जब्बीर शेख ई. कर्मचाऱ्यांनी मोर्च्यात सहभागी होऊन आपला पाठीबा दर्शविला.

नागरी सेवा १९८२ मध्ये
सुधारणा असा शब्दप्रयोग
शासनाने ही जुनी पेन्शनयोजना असताना महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८२ मध्ये सुधारणा असा शब्दप्रयोग करून प्रत्यक्षात मात्र शुद्ध फसवणूक केली आहे. कारण १९८२ मधील एकही तरतूद त्या नवीन पेन्शन योजनेत नाही.