वसई-विरारमधील कचरा ठेकेदारी मोडीत निघणार! पालिका करणार कचरा व्यवस्थापन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 17, 2021 12:21 AM2021-02-17T00:21:42+5:302021-02-17T00:22:06+5:30
Vasai-Virar : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून दररोज ६५० मेट्रिक टन कचरा दररोज निघतो. हा कचरा पालिकेच्या गोखिवरे-भोयदापाडा येथील क्षेपणभूमीवर जमा करण्यात येतो.
- प्रतीक ठाकूर
विरार : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन यापुढे महापालिका स्वतः करणार असून यासाठी महापालिकेने १० ट्रॉमिल, पाच पोकलेन (ब्रेकर), दोन लॉन्ग बूम, दोन शॉर्ट बूम, ५० ट्रिपर आणि १० कॉम्पॅक्टर अशी भली मोठी यंत्रसामग्रीची ऑर्डर केली आहे. यापैकी दोन ट्रॉमिल, एक पोकलेन (ब्रेकर) पालिका सेवेत दाखल झाला असून उर्वरित सामग्री मार्च महिन्यात दाखल होणार आहे. महापालिकेच्या या जय्यत तयारीमुळे पालिकेतील टक्केवारी आणि कचरा ठेकेदारी मोडीत निघेल, अशी शक्यता आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून दररोज ६५० मेट्रिक टन कचरा दररोज निघतो. हा कचरा पालिकेच्या गोखिवरे-भोयदापाडा येथील क्षेपणभूमीवर जमा करण्यात येतो. हा कचरा आतापर्यंत पालिकेच्या विविध ठेकेदारांकडून जमा करून तो क्षेपणभूमीवर जमा केला जात आहे. याकरिता महापालिकेने विभागवार २० ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे. क्षेपणभूमीवर जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडे मात्र कोणतीही यंत्रणा नव्हती.
दरम्यान, जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस वसई-विरार महापालिकेच्या विकासकामांसंदर्भातील बैठकीत पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनीही पालिका कचरा व्यवस्थापनाबाबतीत कोणती पावले उचलली आहेत, याची विचारणा अधिकाऱ्यांना केली होती. या वेळी पालिका करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली होती. त्यानुसार १० ट्रॉमील, पाच पोकलेन, ५० ट्रिपर, आणि दोन लॉंग बूम, दोन शॉर्ट बूमची ऑर्डर देण्यात आली आहे. यापैकी दोन ट्रॉमिल, एक पोकलेन (ब्रेकर) पालिकेच्या सेवेत दाखल झाला आहे. यातील १० ट्रॉमील क्षेपणभूमीवर बसवण्यात येणार आहे. यातील दोन मशीन सध्या पालिकेच्या सेवेत दाखल झाल्या आहेत. तर पाच पोकलेनपैकी एक ब्रेकर आला असून या व्यतिरिक्त याचा वापर अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाईत होणार आहे. तर लाँग बूम मशीनचा वापर नाल्यातील गाळ काढण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
महापालिकेला दंड
महानगरपालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला ८० लाख रुपये, पालिकेजवळ स्वतःची क्षेपणभूमी नसल्यामुळे ८० लाख रुपये, तर या दोन्हीची अंमलबजावणी दिलेल्या मुदतीत न केल्यामुळे दर महिना
२० लाख रुपयांचा दंड अलीकडेच ठोठावला होता.