विश्वासात घ्या, योग्य मोबदला द्या

केंद्र सरकारच्या वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोरसाठी ठाणे व पालघर जिल्ह्या त मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे वसईतील स्थानिक भूमीपुत्रांच्या जमीनी

वसई : केंद्र सरकारच्या वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोरसाठी ठाणे व पालघर जिल्ह्या त मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे वसईतील स्थानिक भूमीपुत्रांच्या जमीनी मोठ्या प्रमाणात रेल्वेकडून संपादीत होणार आहेत. हे प्रकरण आता न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक भूमीपुत्रांनी एकत्र येऊन यासंदर्भातील आपले म्हणणे कोकण आयुक्त कार्यालयाला सादर केले आहे.
२००९ पासून या प्रकल्पासाठी जमिनी संपादन करण्याचा प्रयत्न विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे. परंतु या कामी स्थानिक भूमीपुत्रांचा विरोध मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने हे काम अतिशय मंदगतीने सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो भूमीपुत्र विस्थापित होणार असून त्यांच्या सुपीक जमीनी या प्रकल्पात जात आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली आहे. मध्यंतरीच्या काळात भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जमीनीचा मोबदला त्वरीत स्वीकारा अन्यथा आम्ही जमिनी ताब्यात घेऊ अशा नोटीसा बजावल्यामुळे ग्रामीण भागात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बाधीत शेतकरी मोबदला घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर न्यायालयाने बाधीत शेतकऱ्यांची नवतरूण मित्रमंडळ या संघटनेला कोकण आयुक्तांसमोर आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या संघटनेने नुकतेच आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात कोकण आयुक्तांना सादर केले आहे. (प्रतिनिधी)

या प्रकल्पामुळे हजारो भूमीपुत्र विस्थापित होणार आहेत तसेच देण्यात येणारा मोबदलाही पुरेसा नसल्याचे स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी स्थानिक जनतेला विश्वासात घेऊन कार्यवाही करणे गरजेचे होते परंतु भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवत सर्वेक्षण केले व नोटीसा बजावल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

विकास प्रकल्पांसाठी स्थानिकांना विस्थापित करायचे, याबाबत स्थानिकांत नााजी आहे.