प्रकल्पग्रस्त व भूमीपुत्रांना नोकरी द्या; तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावरुन शिवसेना आक्रमक

एका महिन्यात प्रश्न सोडवा; अन्यथा संसदेत प्रश्न उपस्थित करणार-किर्तीकर, देसाई

बोईसर : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणी करता ज्यांनी जमिनी व घरे दिलीत अशा प्रकल्पग्रस्त व भूमिपुत्रांना प्रकल्पांमधील नोकरीत सामावून घ्या अन्यथा याबाबतचा प्रश्न संसदेत उपस्थित करू असा इशारा खासदार गजानन किर्तीकर आणि अनिल देसाई यांनी शिवसेना व स्थानीय लोकाधिकार समितीने काढलेल्या धडक मोर्चात सोमवारी दिला.

प्रलंबित मागण्या संदर्भात स्थानीय लोकाधिकार समितीने अनेक वेळा घेतलेल्या बैठकीत दिलेली अश्वासने पाळली न गेल्याने तसेच सकारात्मक व ठोस पाऊल उचलण्यात न आल्याने सोमवारी सकाळ पासून अणुऊर्जा केंद्राकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील पाचमार्ग नाक्यावर प्रथम ठिय्या मांडून आंदोलन सुरु केले त्यानंतर शिवसेनेच्या व पदाधिकाºयांसह स्थानीय लोकाधिकार समितीने तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वाराच्या काही अंतरापर्यंत मोर्चा काढला.

अनुकंपा तत्वावर भरती करण्याबाबत १७ हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा आरोप खासदार अनिल देसाई यांनी केला. अनुकंपा तत्त्वावरील स्थानिकांना भरपाईची रक्कम देण्यात यावी, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन द्यावे या यासाठी हा लढा असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपनेत्या विशाखा राऊत, आमदार विलास पोतनीस स्था लो. सचे उपाध्यक्ष बापू पाटील, जिल्हा प्रमुख राजेश शहा, व वसंत चव्हाण, माजी जिल्हा प्रमुख उदय पाटील, आमदार अमित घोडा, कोकण पाटबंधारे मंडळाचे उपाध्यक्ष जगदीश धोडी, पालघर लोकसभा समन्वयक प्रभाकर राऊळ, पालघर विधान सभा संपर्क रमाकांत रात, उपजिल्हा प्रमुख राजेश कुटे, पालघर विधानसभा क्षेत्र प्रमुख वैभव संखे, महिला आघाडी उपजिल्हा प्रमुख श्वेता देसले, पालघर विधानसभा महिला संघटक संगीता मोरे, तालुका प्रमुख विकास मोरे, पंचायत समिती सभापती मनीषा पिंपळे, उपसभापती मेघन पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य शुभांगी कुटे, तालुका प्रमुख सुधीर तामोरे, दीक्षा संखे, पंचायत समिती सदस्य, सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी महिला आघाडी, युवा अधिकारी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते .

प्रशासनाशी केली चर्चा
धडक मोर्चा नंतर खा कीर्तिकर व खा. देसाई आणि उपनेत्या विशाखा राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्ट मंडळ ने एनपीसीआयएलच्या स्थानिक व्यवस्थापनाशी अणु ऊर्जाकेंद्रात बैठक घेवून चर्चा केली त्या मधे सर्व मागण्या बाबत सकरात्मक निर्णय एका महिन्यात घेण्याचे आश्वासन दिले.