रोजगाराचा तिढा सोडवा हो!

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार हा आदिवासी लोकवस्ती असलेला तालुका आहे. येथील नागरिकांना भेडसावणारी मुख्य समस्या

जव्हार : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार हा आदिवासी लोकवस्ती असलेला तालुका आहे. येथील नागरिकांना भेडसावणारी मुख्य समस्या म्हणजे ^‘रोजगार’ येथील आदिवासी रोहयो मजुरांच्या पाचवीला पुजलेली समस्या आहे. दसरा झाला की येथील रोहयो मजुरांचे स्थलांतर व्हायला सुरवात झाली आहे. जव्हार ग्रामीण भागातून रोहयो मजुरांचे तांडेच्या तांडे मजुरीच्या शोधात निघतांना दिसत आहेत.
ग्रामीणभागामध्ये कायस्वरूपी रोजगार मिळत नसल्याने अनेक समस्यांना तोड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण आदिवासी भागातील रोजगाराची समस्या सुटणार तरी कधी? असा सवाल आदिवासींकडून विचारला जात आहे.
महाराष्ट्रात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत शासनाच्या अधिकाºयांकडून मोठा गाजावाजा करून रोहयो मजुरांना काम दिल्याचा मोठा आकडा दाखिवण्यात येतो. मात्र त्या रोहयो मजुरांना रोजगार हमीवर काम मिळते का? तसेच रोजगार हमी मजुरांचे मस्टर काढून काम मिळते, तेही दोन ते चार दिवस काम मिळते. त्यामुळे येथील रोहयो मजुरांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळतोतरी कुठे? असाही प्रश्न रोहयो मजुरांकडून विचारला जात आहे.
जव्हार तालुक्यात रोहयो मजुरांची जॉबकार्ड धारक नोंदणी झालेली एकूण संख्या- १७ हजार ४०० च्या आसपास आहे. मात्र यापैकी सध्या हजार मजुरांनाही रोजगार दिलेला नाही. अशी अवस्था रोहयो मजुरांची झाली आहे. त्यामुळे शेकडो मजूर रोजगाराच्या शोधात निघायला सुरवात झाली असून, जव्हारच्या बस स्थानकात रोजगारासाठी मजुरांचे स्थलांतर होतांना दिसत आहेत.
शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना २००५ वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना १०५ दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. ‘मागेल त्याला पंधरा दिवसात रोजगार’ असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु शासनाचा उद्देश यशस्वि होतांना दिसत नाही. बºयाचदा सर्व अलबेल असल्याची कागद मात्र रंगवली जातात.

भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा, या ठिकाणी, गवत कापणे, बिल्डिंग बांधकाम, रेतीबंदर, आणि मिळेल ते काम करण्यासाठी जावे लागत असल्याचे रोहयो मजुरांनी सांगितले.
तसेच दिवाळीचा सन अगदी पंधरा दिवसांवर येवून ठेपला आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या सणात आमच्या मुलाबाळांना आम्ही खायला काय देणार असा प्रश्न रोहयो मजुरांना पडला आहे.
म्हणून दिवाळीच्या सणासाठी पैसे मिळावे म्हणून बाहेर शहरात जावे लागत आहे. आणि मिळेल ते काम करण्यास जावे लागत आहे. हे करीत असतांना बºयाचदा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय होत असतो.जॉबकार्ड धारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समतिी बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, असा यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजतुन रोजगार देनाºया यंत्रणा आहेत.
मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात १०५ दिवस काम मिळत नाही. त्यामुळे या भागातील आदिवासी रोहयो मजुरांचे स्थलांतर होतांना दिसत आहे.
कायवरूपी रोजगार मिळत नसल्याने, अनेक समस्या या आदिवासी ग्रामीण भागात अनेक समस्या निर्माण होवून भूकबळी, कुपोषण, दारिद्र्य, गरिबी या समस्यां भेडसावत आहेत. मात्र, बेरोजगारीचे हे ओझे दरवर्षीचे असल्याने त्यांनाही त्याची सवय झाली आहे.