मत्स्य व्यवसायाला तातडीने कृषीचा दर्जा द्या!, खासदार गावित यांची लोकसभेत मागणी

राज्य सरकारने या वर्षी ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असणाºया १५१ तालुक्यातील हजारो गावांना दुष्काळाच्या निकषाखाली आणून सुमारे २ हजार ९०० कोटी रुपयांची मदत दिली.

- हितेन नाईक

पालघर : शेतकऱ्याप्रमाणे मच्छिमार ही मत्स्य दुष्काळाच्या खाईत होरपळत असून त्यांनाही शेतकºयाप्रमाणे नुकसान भरपाई व कर्जपुरवठा देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाला कृषी विभागाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी तारांकित प्रश्नाद्वारे पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी लोकसभेत केली आहे.
राज्य सरकारने या वर्षी ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असणाºया १५१ तालुक्यातील हजारो गावांना दुष्काळाच्या निकषाखाली आणून सुमारे २ हजार ९०० कोटी रुपयांची मदत दिली. ही मदत दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. हंगामी पीक उत्पादक शेतकºयांना कमीत कमी १ हजार तर फळबाग शेतकºयांना कमीत कमी २ हजार रुपये मिळणार होते. तर दुष्काळाच्या निकषाखाली आणलेल्या गावांना कृषिपंप वीज बिलात ३३.५ टक्के सवलत, एसटी प्रवास मोफत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा फीमध्ये माफी, जमीन महसूलात सूट आदी सवलती जाहीर करून तत्काळ धान्य खरेदी केंद्रे सुरू करीत त्यांना सावरण्याचे काम केले होते.
सध्या परंपरागत मच्छीमारांची संख्या रोडावत असून प्रगत तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत बिगर मच्छिमारांनी या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात शिरकाव सुरू केला आहे. एलईडी पर्ससीन नेट, बॉटम ट्रोलिंग आदी विविध तंत्रज्ञानाने विकसित पद्धतीने चालवलेल्या बेसुमार मासेमारीमुळे समुद्रातील मत्स्य साठ्यांचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. त्यामुळे मच्छीमारांवर मत्स्य दुष्काळाचे सावट अधिकाधिक गडद होत चालले आहे. मच्छीमारावर केंद्र व राज्य शासनाचे १ हजार कोटीच्यावर कर्ज असून ते माफ करावे, अशी मागणी सहकारी संस्था व शिखर संस्था मागील अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. प्रत्येक वर्षी अतिवृष्टी, अवेळी पडणारा पाऊस, गारपीट, पाणी टंचाई आदी कारणामुळे शेतकºयांचे नुकसान झाल्यास त्यांना दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे कर्जमाफी देऊन अत्यल्प दराने फेर कर्ज वाटपही केले जाते. मात्र वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन आणि पौष्टिक, सकस आहार पुरविणाºया मच्छिमार समाजाचे १ हजार कोटींची कर्ज माफ करण्यास मात्र शासन कुचराई करीत असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधानांनी स्वतंत्र मत्स्य व्यवसाय मंत्रालयाची स्थापना केल्याचे घोषित केले असल्याने त्यासाठी एका स्वतंत्र निधीची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात येणार असल्याने मच्छीमारामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
पशु, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री गिरीराज सिह यांनी मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी ही यावेळी गावितांनी केली.

महत्त्वाचा मुद्दा मांडला!
कर्ज असह्य झाल्यावर शेतकरी आत्महत्या करतो, त्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाकडून त्यांना भरपाई दिली जाते. त्याच धर्तीवर मच्छीमारांनी आत्महत्या केली अथवा तो कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला गेला तर त्याला मात्र कुठल्याही पद्धतीची नुकसान भरपाई दिली जात नसल्याचे खासदार गावित यांनी लोकसभच्या निदर्शनास आणून दिले.