घरपट्टी वसुलीबाबत शासन आग्रही हवे

शासनाने गेल्या वर्षापासून ‘एक्स्टेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया’ ही योजना सुरू केली आहे. आदिवासी गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, असा उद्देश ही योजना कार्यान्वित करण्यामागे आहे

दीपक मोहिते, वसई
शासनाने गेल्या वर्षापासून ‘एक्स्टेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया’ ही योजना सुरू केली आहे. आदिवासी गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, असा उद्देश ही योजना कार्यान्वित करण्यामागे आहे. या योजनेंतर्गत आदिवासी योजनेतून ५ टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. २०१४ या आर्थिक वर्षातील निधीला शासनाने मंजुरी दिली आहे.
शासनाचा निर्णय स्तुत्य असला तरी सध्या ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्याची गरज आहे. घरपट्टी वसुली बंद असल्याने तमाम ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. एखादा चांगला निर्णय घेताना या प्रश्नाचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे ग्रामीण विकासाला खीळ बसली आहे. केवळ ५ टक्के आर्थिक निधी जमा करून विकासकामे होतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेती, पाणी, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण असे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत, अशा प्रलंबित प्रश्नांमुळे ग्रामीण भाग स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांनंतरही मागासलेला आहे.
वित्त आयोगाकडून मिळणारा निधी, गावागावांतून जमा होणारी घरपट्टी व मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल अशा आर्थिक स्त्रोतांमधून ग्रामपंचायती ग्रामीण भागामध्ये विकासकामे करीत असतात. परंतु, काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे घरपट्टी वसुलीला स्थगिती देण्यात आली. या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना बऱ्यापैकी आर्थिक उत्पन्न मिळत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विकासकामांना निधी देणे ग्रामपंचायतींना सहज शक्य होत असते. परंतु, हा स्रोतच बंद पडल्यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. पेसा गाव योजनेतून मिळणारा निधी हा तुटपुंजा असून त्यामधून भरीव विकासकामे होतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल.
शासनाने घरपट्टी वसुलीवरील स्थगिती उठवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. या स्थगितीमुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सध्या वेतन मिळणे कठीण झाले आहे. चार महिन्यांपासून हे कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. पेसांतर्गत मिळणारा आर्थिक निधी, घरपट्टी वसुली पुन्हा सुरू झाल्यास ग्रामीण भागातील ठप्प झालेली विकासकामे मार्गी लागू शकतील.
घरपट्टी वसुली नसल्याने ग्रामपंचायतींना सध्या दैनंदिन खर्चही भागवणे शक्य होत नाही. तर, दुसरीकडे कर्मचारीवर्ग या प्रश्नी लवकर निर्णय लागेल, अशा अपेक्षेत विनावेतन काम करीत आहे. पंचायतराज व्यवस्था स्वीकारणाऱ्या पुरोगामी राज्याला हे शोभेसे नाही.