शासकीय अधिकारीच खंडणीला जबाबदार, चौकशी व्हावी

- शशी करपे
वसई - तालुक्यात सुरु असलेल्या खंडणी प्रकरणात वसई विरार महापालिका आणि पोलीसच जबाबदार असून २००९ पासून दाखल झालेल्या अर्जांची चौकशी केल्यावर अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस येतील, असे काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
२००५ साली माहिती अधिकार अस्तित्वात आल्यानंतर वसईत पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खंडणीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. जनतेकडून अनधिकृत बांधकाम आहे हे कळल्यानंतरही त्या बांधकामांवर वसई विरार महापालिकेकडून कारवाई झाली असती तर सामाजिक कार्यकर्त्याला खंडणी देण्यासाठी विकासकांनी पुढाकार घेतला नसता. तसेच महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांनी लोकांची फसवणुक करणाऱ्या विकासकांवरही गुन्हे दाखल कराअसे स्पष्ट निर्देश पालघर पोलीस अधिक्षकांना दिले आहेत. त्यामुळे गुन्हे कोणावर दाखल करावेत हे पोलिसांनीच ठरवले पाहिजे, अशी तक्रार काँग्रेसच्या विरार शहरअध्यक्षा गीता वेर्णेकर यांनी केली आहे.
अनधिकृत बांधकामे झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई न करता महापालिका अधिकारी संरक्षण देतात. त्यामुळे माहिती अधिकाराचे अर्ज, तक्रारी दाखल होतात. त्यानंतर महापालिका आणि पोलीस अधिकारीच संबंधित बिल्डर व तक्रारदाराची समेट घडवून आणतात. तिथूनच खंडणीच्या प्रकाराला सुरुवात होते. खंडणी मागणाºयांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घालणाºया व खंडणीचा मार्ग दाखवणाºया अधिकाºयांवर कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार उत्तराखंड वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश सभापती यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. एमआरटीपीची तक्रार आल्यानंतर पोलिसांकडून सेटलमेंट केली जाते. काही आरटीआय कार्यकर्त्यांना पोलीसच हाताशी धरुन आर्थिक फायदा करून घेतात. यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी केल्यास खंडणी प्रकरणात महापालिका आणि पोलिसांचा सहभाग निश्चित उजेडात येईल, असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
अनधिकृत बांधकाम करणाºयांकडून खंडणी वसूली करण्यात एकटे आरटीआय कार्यकर्ते नसून त्यात शासकीय अधिकाºयांचाही सहभाग आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत करावी व त्यांच्या अहवालानुसारच कारवाई झाल्यास अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात येतील, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश सदस्य अ‍ॅड. जीमी घोन्सालवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

पोलीस कोठडीत बेदम मारहाण

खंडणी प्रकरणात पोलीस कोठडीत असलेल्या रमेश मोरे यांनी आपणाला पोलिसांनी बेदम मारहाण केल्याचा आरोप न्यायालयात केला. न्यायालयाने याप्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. माहिती अधिकारात माहिती मागवून बिल्डरांकडून खंडणी उकळल्या प्रकरणी वसई विरार परिसरात सध्या तब्बल दहा गुन्हे दाखल झाले आहे. त्यातील विरार पोलीस कोठडीत असलेल्या मोरे यांना बुधवारी संध्याकाळी वसई कोर्टात हजर केले असताना आपणाला तपाशी अधिकारी सोनावणे व राठोड यांनी मारहाण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने मोरे यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे आदेश देऊन याप्रकरणाच्या चौकशीचेही आदेश दिले. पोलिसांनी चौकशीदरम्यान केलेल्या मारहाणीमुळे त्यांना चालताही येत नसल्याचे अ‍ॅड. रमेश घोन्सालवीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, विरार येथील खंडणी प्रकरणात विवेक ठाकूर यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले होते. त्यावेळी त्यांचे वकिल नोएल डाबरे यांनी युक्तीवाद करताना हेतुपुरस्सर ही कारवाई होत असल्याचे सांगितले. ज्या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना अटक केली जात नाही. अनधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर तक्रार करतात त्यात गुन्हा दाखल करून लगेचच अटक केली जात असल्याचे डाबरे यांनी न्यायालयात सांगितले.