शेती कामांना हेक्टरी २५ हजाराचे अनुदान द्या

या जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत नसून त्याला कारणीभूत ठरलेल्या रोजगाराच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून शेतीच्या सर्व कामांचा समावेश रोजगार हमी योजनेत करण्यात यावा म्हणून श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने सर्व तहसील कार्यालयांवर सोमवारी मोर्चे काढण्यात आले होते.

पालघर : या जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत नसून त्याला कारणीभूत ठरलेल्या रोजगाराच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून शेतीच्या सर्व कामांचा समावेश रोजगार हमी योजनेत करण्यात यावा म्हणून श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने सर्व तहसील कार्यालयांवर सोमवारी मोर्चे काढण्यात आले होते.
आदिवासी क्षेत्रातील वाढत्या कुपोषणाचे कारण हे बेरोजगारी व क्रयशक्तीचा (वस्तू विकत घेण्याचा क्षमतेचा अभाव) असून सततच्या नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीचा वाढता खर्च, येणारे कमी उत्पन्न यामुळे शेतकरी बेजार झाला आहे. त्यामुळे श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने गेली अनेक वर्षे शेतीशी निगिडत आलेली राबणी, उखळणी, पेरणी, आवणी, कापणी, झोडणी आदी सर्व कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्यात यावीत अशी मागणी केली जात आहे . आज शेतात लावण्यात येणाऱ्या नागली, वरई, तूर ज्वारी, बाजरी आदी पिकांच्या कामासाठी लागणाºया मजुरीत मोठी वाढ झाली असून मजुरीला माणसेही मिळत नाहीत.त्यातच खते, बी-बियाणे, औषधे, शेती औजारे ह्यांचा भाव गगनाला भिडला आहे. तसेच उत्पादित मालाला ही चांगला भाव मिळत नसल्याने शेती तोट्यात चालल्याने अनेक जमिनी ओसाड पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार संपुष्टात येत असून ,रोजगाराच्या शोधार्थ कुटुंबाचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहेत. ह्यातून वाढणारे कुपोषण, स्थलांतर, बेरोजगारी या प्रश्नांची दाहकता कमी व्हावी म्हणून ही मागणी श्रमजीवी संघटनेने आज जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयावर आयोजित मोर्चाद्वारे करण्यात आली. ह्यावेळी राज्यातील शेतकरी व वनपट्टेधारकांच्या शेतीशी निगडीत राबनी, पेरणी, उखळणी, झोडणी आदी कामासाठी हेक्टरी २५ हजाराचे अनुदान रोजगार हमी योजनेतून देण्यात यावे, तसेच ह्या संदर्भात अध्यादेश काढून राज्यातील शेतकरी व वनपट्टेधारकाना दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. पालघरच्या हुतात्मा स्तंभापासून श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, तालुकाध्यक्ष दिनेश पवार, सुरेश बरडे आदींच्या नेतृत्वाखाली शेकडो महिलांनी तहसीलवर मोर्चा काढला व नंतर रस्त्यावर ठाण मांडले. ह्यावेळी काही काळासाठी वाहतूक विस्कळीत झाली.निवासी नायब तहसीलदार जी के पष्टे ह्यांना निवेदन देण्यात आले.
१ आॅगस्ट रोजी पालघर जिल्ह्याच्या वर्धापनिदना निमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका कार्यक्र मात बोलताना आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा ह्यांनी कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले असून ते शून्यावर आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले होते.नेहमी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला रकानेचे रकाने भरून कुपोषणावर येणार्या बातम्या ह्यावेळी दिसून आल्या नसल्याचे वक्तव्य व्यक्त केले होते.
>जिल्ह्यात ३५०० बालके तीव्र कुपोषित: जव्हारमध्ये आरोप
जव्हार येथे मोर्चेकरांची संख्या जास्त असल्यामुळे तहसीलसमोरील रस्ता काही वेळ बंद करण्यात आला होता. गेल्या वर्षाभरात एप्रिल १७ ते मार्च २०१८ या बारा महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील १९७९९ मुले भूक आणि कुपोषणाने मृत्युमुखी पडली असुन पालघर जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात ३९६ मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडली असुन ३५० पेक्षा जास्त मुले अतितिव्र कुपोषीत तर ३५०० तीव्र कुपोषीत आहेत. यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष कमळाकर भोरे, सचिव संतोष धिंडा, जिल्हा सरचिटणीस उल्हास भानूशाली, तालुका उपाध्यक्ष अजित गायकवाड, वंसत वाजे, गोविंद गावित, जमशेद खान, टि. एस. कोंगील, आदि कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
>पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाने ३९६ बालकांचा बळी गेल्याचा आरोप
कुपोषणाने एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ ह्या एका वर्षात १९ हजार ७९९ मुले भूक आणि कुपोषणाने मृत्युमुखी पडली आहेत. त्यापैकी पालघर जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात ३९६ मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडली असून ३५० पेक्षा अधिक मुले अतितीव्र गंभीर कुपोषणाने मृत्यूच्या दारात असून ३ हजार ५०० मुले तीव्र कुपोषित असल्याचा आकडा बालविकास प्रकल्प विभागाकडून प्राप्त झाल्याची माहिती प्रवक्ते प्रमोद पवार ह्यांनी लोकमतला दिली.त्यामुळे कुपोषणाची तीव्रता कमी झाली नसून पालकमंत्री स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटत आहेत. अशी टीका झाली.शेती हे एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याने कुंटूबाचा पालनपोषण कसे करायचे असा प्रश्न शेतकºयांसमोर उभा राहत असून कर्जबाजारी झालेले हजारो शेतकरी मृत्युला कवटाळत आहेत. त्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी राबणी, पेरणी, उखळणी, बेणणी, कापणी, झोडणी, मळणी इत्यादी कामासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये अनुदान रोहयोतून देण्यात यावे.रोजगार हमी योजनेबरोबरच विजेचा लपंडाव,घराखालच्या जागेची नोंद इतर हक्कात करा या ही मागण्या मोर्चात करण्यात आल्या. श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते भरत जाधव, किशोर मढवी, सरिता जाधव यांची यावेळी भाषणे झालीत. संघटनेचे नेते जानु मोहंडकर, मिलिंद थुले, मनोज काशिद, रविंद्र चौधरी यांच्यासह हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यत शेतीच्या कामांचा रोजगार हमी योजनेत समावेश न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सरचिटणीस विजय जाधव यांनी मोर्चा दरम्यान दिला.
>मोखाडा : श्रमजीवीने येथील तहसीलवर सोमवारी सकाळी ११ वाजता शेतकºयांचा मोर्चा काढला होता. शेतकरी अल्पभूधारक व वनहक्क प्लॉट धारकांना शेती लागवडीसाठी रोजगार हमी योजनेत सामावुन घेण्यात यावे २७ एप्रिल २९१८च्या आदेशानुसार अदीम जमात शेतमजूर भूमिहीन कारागीर राहत्या घराच्या जागा नावे करण्यात यावेत. बांधबंदिस्ती बरोबरच पेरणी उखळणी लावणी बेननी कापणी झोडणी मळणी इत्यादी शेती लागवडीचे कामे रोजगार हमीतून करण्यात यावेत . अशा मागण्या या अभियानाच्या माध्यमातून काढलेल्या मोर्चाने केल्या व याबाबतचे निवेदन मोखाडा तहसीलदारांना देण्यात आले यावेळी पांडू मालक गणेश माळी गंगाधर धोंडमारे आदी उपस्थित होते
>विक्र मगड: वाढती महागाई आणि वाढते मजुरी दर हे शेतीच्या नुकसानीचे कारण असून बेरोजगारी व स्थलांतर याला आळा घालण्यासाठी, शेतीची सर्व कामे रोहयोत समाविष्ट करून हेक्टरी २५ हजार रूपये अनुदान द्यावे अशी मागणी श्रमजीवीने जिल्हा सरचिटणीस कैलास तुंबडा यांच्या मार्गदर्श नाखाली सोमवारी येथील तहसीलवर काढलेल्या मोर्चाने केली. याबाबत तातडीने निर्णय व्हावा म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून तहसीलदार श्रीधर गालीपिल्ले यांना निवेदन देण्यात आले. त्यांनी ते वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येईल असे सांगितले. मोर्चाला आदिवासी शेतकºयांची मोठी उपस्थिती होती. त्यामुळे वाहतुकही काही काळ विस्कळीत झाली.