संडे स्पेशल मुलाखत - फेरीवाल्यांची समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील

केडीएमसी हद्दीतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर आहे.

मुरलीधर भवार

केडीएमसी हद्दीतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. महापालिकेची कारवाई, फेरीवाले व अधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण संबंध, व्यवसायासाठी जागेवरून फेरीवाल्यांमध्ये झालेली हाणामारी, फेरीवाला धोरण हे विषय एकमेकांशी संबंधित आहेत. हाणामारीनंतर राज्यमंत्री व डोंबिवलीचे नवनिर्वाचित भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांना पत्र लिहून जमत नसेल तर बदली करून घ्या, असा सल्ला दिला. त्यामुळे बोडके यांनी रस्त्यावर उतरून फेरीवाल्यांविरोधात धडक कारवाई केली. फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिका काय करत आहे, यासंदर्भात आयुक्तांशी साधलेला संवाद...

फेरीवाल्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी का सुटत नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, रेल्वेस्थानक परिसराच्या १५० मीटर, तर शाळा-कॉलेजपासून १०० मीटर अंतराबाहेर फेरीवाल्यांनी व्यवसाय केला पाहिजे. मात्र, हे निकष न पाळणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधात महापालिकेचे पथक कारवाई करते. आता या कारवाईत सातत्य ठेवले जाणार आहे. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिका प्रयत्नच करीत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे.

फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत चालढकल होत असल्याचा आरोप होत आहे? तो आपल्याला मान्य आहे का?
महापालिकेकडून फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार, फेरीवाल्यांना १ बाय १ मीटरची जागा रस्त्याच्या कडेला दिली जाणार आहे. रस्त्यावर त्यासाठी पांढरे पट्टे मारण्यात येतील. फेरीवाला धोरण ठरविणाºया समितीचा मीच अध्यक्ष आहे. त्यामुळे धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेला मी गती दिली आहे. त्यात चालढकल होत असल्याचा आरोप हा मला मान्य नाही. हा आरोपच मुळात चुकीचा आहे.

फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन कसे केले जाणार आहे?
महापालिका हद्दीतील १२२ प्रभाग हे १० प्रभाग क्षेत्रांमध्ये विभागले गेले आहेत. या १० प्रभाग क्षेत्रांनुसार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. त्यानुसार, फेरीवाल्यांची अधिकृत नोंदणी केली होती. त्यानंतर, त्यांच्या नावाची तपासणी केली गेली. मात्र, सर्वेक्षणयादीतील काही फेरीवाले त्यांच्या मूळ जागी आढळले नाहीत. त्यामुळे फेरतपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे. फेरतपासणीत जे आढळून आले नाहीत, अशांचा विषय बाजूला ठेवून जे आढळतील, त्यांना पट्टे मारलेल्या ठिकाणी व्यवसायासाठी जागा दिली जाईल. हा निर्णय येत्या १५ दिवसांत घेतला जाईल. फेरीवाल्यांना जागा देताना नागरिक व वाहतुकीस अडथळा होणार नाही, हे पाहिले जाईल. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचाही अवमान होणार नाही, याची काळजी घेऊन महापालिका कर्तव्य पार पाडत आहे.

जे अधिकारी फेरीवाल्यांना पाठीशी घालतात अथवा कारवाई करीत नाही, अशा अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांच्याविरोधात नक्कीच कारवाई केली जाईल. त्याची हयगय केली जाणार नाही. - गोविंद बोडके