उपाययोजनांमधील त्रुटींमुळे डोकेदुखी

तारापुर अणुऊर्जा केंद्र तीन व चारच्या उभारणी करीता शेतजमीनी आणि घरे दिलेल्या पोफरण व अक्करपट्टी या दोन गावातील

पंकज राऊज/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
बोईसर : तारापुर अणुऊर्जा केंद्र तीन व चारच्या उभारणी करीता शेतजमीनी आणि घरे दिलेल्या पोफरण व अक्करपट्टी या दोन गावातील प्रकल्प ग्रस्तांच्या घरांचे निकृष्ठ बांधकाम व त्यांचा रोजगार व व्यवसायाचे सर्वेक्षण करण्यासंबंधी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी दिलेल्या आदेशानंतर सुरू केलेल्या सर्वेक्षणात पुनर्वसनातील अनेक गंभीर त्रूटी समोर आल्याने प्रकल्पग्रस्तांनच्या चिंतेत अधिक वाढ झाली आहे. या त्रुटी दूर करून न्याय देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तानच्या प्रतिनिधिनी केली आहे
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानूसार ३० मे पासून दोन्ही गावात सर्वेला सुरु वात झाली मात्र, पहाणीच्या तिसऱ्याच दिवशी पुनर्वसनात झालेल्या त्रुटी प्रखरतेने दिसून आल्याचे पोफरण कृती समितीचे माजी अध्यक्ष विजय तामोरे यांनी लोकमतला सांगितले. त्यात घराचा भूखंड मिळाला परंतू त्याचा ७/१२ तयार न झाल्यामुळे घरमालकास ताबा दिलेला असूनही त्यांच्या घराच्या भूखंडाचे सर्व्हे केला जात नाही, तर काही घराच्या भूखंडाच्या क्षेत्रात एम.एस.ई. डी.चे खांब व काही ठिकाणी घराच्या दर्शनी भागात ट्रान्सफार्मर उभे केले असल्यामुळे आणि त्यांना बळजबरीने घराचा ताबा दिल्याने त्या घरात राहता येत नसून अपघाताचीही शक्यता आहे.
घराच्या भूखंडाच्या क्षेत्रात घर बांधण्याआधी शासनाच्या घरकुल योजनेतील काही कुटुंबाचे घर असताना ही भूखंड पिडीत कुटुंबावर लादल्याने वादाचा विषय निर्माण झाला आहे. त्याच प्रमाणे एकाच घराचा भूखंड दोन घरपट्टीधारक प्रकल्पग्रस्तांना दिल्यामुळे दोन कुटुंबात वाद उद्भवून प्रश्न अनिर्णित राहण्याची भीती आहे. एकूण १५ ते १६ भूखंड वाटप केलेले असतांना सदर भूखंडाच्या ७/१२ उताऱ्यावर आजही महाराष्ट्र सरकार म्हणून नोंद केलेली आहे. त्यामुळे घराच्या भूखंडाचा ताबा मिळाला तरी ते त्यांच्या मालकीचे न झाल्यामुळे घरमालकाचा कायदेशीर अधिकाराला अडचण आहे तर काही भूखंडावर झालेले अतिक्र मण न उठवल्यामुळे भूखंड वाटप केले असतानाही त्याचा अधिकार मूळ भूखंड मालकास राहिलेला नाही अशा अनेक त्रूटी सर्व्हे सुरु असतांना निदर्शनास आल्यामूळे प्रकल्पग्रस्त संभ्रमात आल्याचे दिसून येत आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्या!

आज बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त जातिने उपस्थित राहून त्यांच्या समोर सर्व्हे केला जात असतांना अनेक त्रुटींना सामोरे जावे लागत आहे. दोन्ही गावांच्या पुनर्वसन प्रक्रि येला सुरु वात १९८९ साली करण्यात आली. त्यावेळी पूनर्वसनासंबंधी प्रकल्प ग्रामस्थांमध्ये काहीसे अज्ञान हाते. मात्र, त्यावेळी झालेल्या त्रूटीचा अंदाज आता घेणे गरजेचे असून झालेल्या चुकांमध्ये सुधारणा करु न प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची मागणी पोफरण कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीधर तामोरे, माजी अध्यक्ष विजय तामोरे, शेखर तामोरे, वीरेंद्र पाटील, सरपंच देवकी खडके, उपसरपंच रविंद्र मोरे यांनी केली आहे.