निरोगी रज:काल सप्ताह

जागतिक रज:काल दिनानिमित्ताने वसई विरार महापालिका आणि स्टेप अप इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने वसईत २८ मे ते ४ जून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : जागतिक रज:काल दिनानिमित्ताने वसई विरार महापालिका आणि स्टेप अप इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने वसईत २८ मे ते ४ जून दरम्यान निरोगी रज:काल स्वास्थ नियोजन सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. याकाळात मासिक पाळीतील स्वच्छतेवर जनजागृती करण्यात येणार आहे.
निरोगी रज:काल स्वास्थ नियोजन हा विषय परदेशात अतिशय खुलेपणाने चर्चिला जात असला तरी आपल्या देशात व राज्यात याविषयी मोकळेपणाने चर्चा होत नाही. उलट याविषयी अनेक अंधश्रद्धा, गैरसमज व अनिष्ट चालीरीती आजही पाळल्या जात आहेत. स्टेपअप फाऊंडेशन या वसईतील सेवाभावी संस्थेने याविषयी जनजागृतीसाठी पुढाकार घेऊन अनेक उपक्रम हाती घेतले असल्याची माहिती, संस्थेच्या संचालिका यती राऊत आणि स्वरुपा शिर्सेकर यांनी दिली.
मासिक पाळी म्हणजे मातृत्वाची क्षमता प्राप्त झाल्याची पूर्व सूचना असते. त्याबाबत स्त्रीयांमध्ये जागृती करण्यासाठी संस्थेने महापालिकेच्या मदतीने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यात महिला बचत गट, एएनएम, वैद्यकीय अधिकारी यांची मदत घेतली जाणार आहे. वस्ती पाड्यावर जाऊन किशोरवयीन मुलींची यादी तयार केली जाणार आहे. पाळी दरम्यान कापडाऐवजी सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर व त्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया समजावून दिली जाणार आहे.
सरकारी दवाखाने, हॉस्पीटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, मेडिकल हेल्थ पोस्टच्या माध्यमातून निरोगी रजो:कालासंबंधी महिलांमध्ये जागृती केली जाणार आहे. अंगणवाडी, बचत गटामार्फत रॅली काढून प्रबोधन करणे, पथनाट्याच्या माध्यमातून माहिती देणे, शाळांमध्ये आॅडिओ, चलचित्रपटांद्वारे किशोरवयीन मुलींना मार्गदर्शन करणे आदी उपक्रम सप्ताहात राबवले जाणार आहेत.
स्टेपअप फाऊंडेशन महापालिका हद्दीत सॅनिटरी व्हेंडींग मशिन लावण्यात येणार आहे.
तसेच वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन्स जाळून त्याची काही सेकंदात राख करणाऱ्या इर्न्सनेटर या यंत्राची माहिती दिली जाणार आहे. त्यामुळे जंतुसंसर्गाचा धोका टाळून घन कचरा व्यवस्थापनेत येणारे अडथळे दूर केले जाऊ शकतात याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला होईल, असे यती राऊत आणि स्वरुपी शिर्सेकर यांनी सांगितले. या उपक्रमाला महिलांनी प्रतिसाद द्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सॅनिटरी नॅपकीनवरील कर रद्द झाला पाहिजे

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांमध्ये आजही एकच चिंधी चार दिवस वापरली जाते. तर आदिवासी अज्ञानापोटी कोंडा वापरतात. थोडयाफार फरकाने राज्यातील लाखो गरीब महिला हीच पद्धत अवलंबत असतात. त्यामुळे महिलांचे आरोग्य धोक्यात येत असते.

असे असताना सॅनिटरी नॅपकीन मोफत वा स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकारने त्यावर त्यावर जबर कर लादला असून त्यात दरवर्षी वाढही केली जात आहे. त्यामुळे महागडे सॅनिटरी नॅपकीन वापरण्याऐवजी घातक मार्ग शोधले जात आहेत, याकडे यावेळी सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.