विरार-डहाणू चौपदरीकरणावर उच्च न्यायालयात शनिवारी सुनावणी

विरार-डहाणू चौपदरीकरणाच्या कामात रेल्वेकडून होणारी अक्षम्य दिरंगाई आणि हे काम तात्काळ मार्गी लागावे, यासाठी गतवर्षी आॅगस्टमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची लवकरच २४ नोव्हेंबरला होणार आहे.

वसई : विरार-डहाणू चौपदरीकरणाच्या कामात रेल्वेकडून होणारी अक्षम्य दिरंगाई आणि हे काम तात्काळ मार्गी लागावे, यासाठी गतवर्षी आॅगस्टमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची लवकरच २४ नोव्हेंबरला होणार आहे.
चर्चगेट-डहाणूदरम्यान लोकल सेवा सुरु झाली. प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता लोकलच्या सेवा वाढवणे आवश्यक आहे. मात्र विरार-डहाणू चौपदरीकरण होत नाही, तोपर्यंत लोकल सेवा वाढण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या विरार ते डहाणू परिसरात राहणारे चाकरमानी, विद्यार्थी, शेतकरी व्यापारी, शिक्षक, शेतकऱ्यांना दररोज प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच दोन पदरी मार्गावर लांब पल्ल्यांच्या मेल आणि मालवाहू गाड्यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यासाठी लोकल गाड्यांना थांबवून ठेवण्यात येते. म्हणूनच या मार्गाचे चौपदरीकरण व्हावे, यासाठी चोरघे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गतवर्षी जनिहत याचिका दाखल केली होती. पालघर जिल्ह्याला खºया अर्थाने चालना द्यावयाची असल्यास विरार डहाणू चौपदरीकरण होऊन लोकल गाड्यांची संख्या वाढणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

माहिती अधिकारात बाब उघड
पश्चिम रेल्वेद्वारे विरार-डहाणू लोहमार्गाच्या चौपदरीकरणाचे सध्या नियोजन करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात कामाला सुरु वात करण्यात आलेली नाही, अशी महत्वपूर्ण माहिती आरटीआय कार्यकर्त्याला रेल्वेकडून देण्यात आलेली आहे.

रेल्वेच्या दिरंगाईमुळेच जनहित याचिका
चौपदरीकरणाचे काम प्रस्तावित असले तरी त्याला अद्याप मंजूरी मिळालेली नाही. ती नसल्याने त्यासाठी निधीची तरतूदही केली नाही. ती कधी होणार याची निश्चिती नाही. या कामासाठी येणाºया खर्चाचा भार रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकार उचलणार आहे. असे असले तरी कामाच्या शुभारंभाची निश्चिती नाहीच. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्ते राजकुमार चोरघे यांनी सांगितले.