‘त्या’ बांधकामांची घरपट्टी वादाच्या भोवऱ्यात

मुंबई हायकोर्टाने महापालिकांना बेकायदा बांधकामे भुईसपाट करण्याचे आदेश दिले असताना त्यांना शास्ती लावली जात असल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे

शशी करपे,  वसई
मुंबई हायकोर्टाने महापालिकांना बेकायदा बांधकामे भुईसपाट करण्याचे आदेश दिले असताना त्यांना शास्ती लावली जात असल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. बांधकामे पूर्ण झाल्यानंतर घरपट्टी लावली जाते. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना त्यामाध्यमातून प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे.
वसई विरार पालिकेने सध्या बेकायदा बांधकामे पाडण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. काही ठिकाणी राहती घरे रिकामी करून जमिनदोस्त केली जात आहेत. एकीकडे बेकायदा बांधकामे पाडली जात असताना दुसरीकडे पालिकेकडून बेकायदा बांधकामांना दररोज घरपट्टया लावल्या जात असल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे.
बेकायदा बांधकामांना घरपट्टी लावली म्हणजे ती अधिकृत होत नाहीत. राज्य सरकारच्या आदेशानुसारच अशा बांधकामांना शास्ती आकारून घरपट्टी लावली जाते. बेकायदा बांधकामांना घरपट्टी लावताना चारपट दर आकारला जातो, असे पालिकेतील अधिकारी सांगतात. बेकायदा बांधकाम करणारे बिल्डर याच घरपट्टीच्या आधारे घरे विकून लोकांना कुठलाही कारवाई होणार नाही अशी हमी देत दिशाभूल करताना दिसतात. बेकायदा बांधकामप्रकरणी वाद निर्माण झाला की संबंधित प्रभाग समितीच्या सहाय्यक अधिकाऱ्यावर ठपका ठेऊन त्याला निलंबित केल्याची काही प्रकरणे पालिकेत घडली आहेत. तर काही ठिकाणी सहाय्यक आयुक्तांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व प्रकरणांमध्ये घरपट्टी आकारणी करण्यात आलेली आहे. आपल्या प्रभागातील बेकायदा बांधकामांची माहिती देण्याचे बंधन सहाय्यक आयुक्तांवर असते. तसेच अशी बांधकामे आढळून आली की त्वरीत कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, घरपट्टी लावण्यासाठी अशी प्रकरणे आली की त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी शास्ती आकारून घरपट्टी लावली जात असते. आॅगस्ट महिन्यापर्यंत एलबीटी विभाग कार्यरत होता. त्यावेळी अशा बेकायदा बांधकामांकडून एलबीटी वसुल केल्यानंतर शास्ती लावली जात होती. आता एलबीटी रद्द झाल्याने थेट घरपट्टी लावली जात असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाविना सुरु असलेल्या या विभागाच्या एकंदर कारभारावरच संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
पालिकेत करसंकलन अधिकारी अद्याप नेमलेला नाही. वर्ग एकच्या या पदावर सध्या मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले वर्ग दोनचे सहाय्यक आयुक्त सदानंद सुर्वे यांना बसवण्यात आले आहे. आस्थापनासह घरपट्टी विभाग सुर्वे यांच्याकडे असून त्यांच्या खात्याकडून दररोज बेकायदा बांधकामांना शास्ती आकारून घरपट्टी लावली जात आहे. मध्यंतरी आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी सुर्वे यांच्याकडून घरपट्टी विभाग काढून उपायुक्तांकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सुर्वे यांच्याकडे आजही हे पद कायम आहे.