म्हाडा गृहप्रकल्पातील सदनिकाधारकांचे अतोनात हाल

म्हाडा व स्थानिक प्रशासनाचा निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष : मूलभूत सुविधांचीच कमतरता, रहिवाशी संतप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नालासोपारा : म्हाडाच्या कोकण विभागाने २०१४, २०१६ आणि २०१८ साली विरार बोळींज येथील सदनिकांची सोडत काढली होती. त्यानंतर यशस्वी अर्जदारांना १०० टक्के रक्कम भरून ताबा देण्यात आला. मात्र या गृहप्रकल्पातील सदनिकाधारकांना सध्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असून त्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. म्हाडा व स्थानिक प्रशासनही त्याकडे निष्काळजीपणा दाखवून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप या प्रकल्पातील नागरिक करीत आहेत.
या गृहप्रकल्पात सहभागी झालेल्या सदनिकाधारकांनी म्हाडाची सदनिका आणि त्यासंदर्भात सुविधा असतील या भाबड्या आशेपोटी उर्वरित रक्कम म्हाडाला विहित मुदतीत भरली. सुरुवातीला म्हाडाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे अर्जदारांना खूप मनस्ताप सहन करावा लागला. बऱ्याच वेळा चकरा मारल्यानंतर कामे होत होती. या सर्व दिव्यातून जाऊन म्हाडाने सदनिकांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यास सुरुवात केली. परंतु बरीच कामे अपूर्ण होती. उदा.विजेची जोडणी, पाण्याची जोडणी, सामायिक सुविधा, कचºयाची समस्या इत्यादी. सध्या जवळपास १५०० विजेत्यांनी सदनिकांचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला आहे. बरेच सदनिकाधारक राहायला यायला तयार नाहीत. कारण मूलभूत सुविधांचीच कमतरता आहे.
सदनिकाधारकांनी वेळोवेळी म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास वरील बाबी आणून सुद्धा म्हाडाकडून कुठलीही अपेक्षा पूर्ण होत नाही आहे. म्हाडाच्या अधिकाºयांनी आश्वासन दिले की, आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत महापालिकेच्या पाण्याची जोडणी होईल. परंतु आजतागायत याबाबत एक छोटेसे काम पण झालेले दिसत नाही. सध्या म्हाडा वसाहतीमध्ये पाण्याचा प्रश्न खूप गंभीर आहे. वसई-विरार महापालिकेचे पाण्याचे कनेक्शन जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत टँकरने पुरेसे पाणी पुरवठा करणार असे सांगितले, परंतु टँकरनेही दररोज पाणीपुरवठा होत नाही. जे पाणी सध्या पुरवले जाते ते पिण्यालायक तर अजिबात नाही. टँकरने पुरवले जात असलेले पाणी एकदम गढूळ असते अशी नागरिकांची तक्रार आहे.

किमती कमी करण्यासाठी निवेदन
फेब्रुवारी २०१९ पासून या सदनिकांच्या किमती रेडी रेकनर व बाजारभावापेक्षा चढ्या असल्याने त्या कमी करण्यासाठी म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत व म्हाडा प्रशासन यांना निवेदन दिले होते. त्यानंतर म्हाडाचे अधिकारी विजय लहाने यांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा करत २०४ रुपये प्रति चौरस फूट दराने कमी केल्या जातील व त्याचा लाभ २०१८ च्या लॉटरी विजेत्यांसोबतच २०१४ व २०१६ च्या लॉटरी विजेत्यांनाही रोख रकमेच्या स्वरूपात मिळेल, अशी माहिती देण्यात आली होती.
मात्र गेल्या दहा महिन्यात म्हाडा प्रशासनाने चालढकल केल्याचा आरोप केला जात आहे. ३ डिसेंबर २०१९ च्या जीआरनुसार ४० ते ५० हजार रुपये मूळ किमतीमध्ये कपात करून कमी केलेल्या मोबाईल सेवाशुल्काच्या पद्धतीने वळता करून घेण्याचा निर्णय लागू केला आहे. त्यामुळे म्हाडा प्रशासनाने पुन्हा विरारच्या रहिवाशांच्या तोंडाला आश्वासनांची पाने पुसली
आहेत, असे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

म्हाडाने भरपाई का देऊ
म्हाडाकडून सुविधा पुरवण्यास कितीही विलंब लागला तरी चालतो, परंतु जर विक्रीची किंमत वेळेत भरली नाही तर ११ टक्के व्याजाने वसूल केले जाते. म्हणजेच म्हाडाला सर्व काही माफ, पण तेच सामान्य माणसाला थोडा विलंब झाला तर ११ टक्के व्याज भरावे लागते आणि काही सदनिकाधारकांनी तर जवळपास १ लाख रुपये व्याज भरलेले आहे. मग सुविधा पुरवण्यात विलंब झाल्यास म्हाडाने भरपाई का देऊ नये, असा उद्विग्न प्रश्न रहिवासी विचारात आहेत.
म्हाडाची लॉटरी लागल्यापासून ते प्रत्यक्षात घराचा ताबा मिळेपर्यंतची किचकट प्रोसेस, म्हाडाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे येणाºया अडचणी, प्रामुख्याने पाणीटंचाई आणि हे स्वप्नातले घर घेण्यासाठी उभारलेला कर्जाचा डोंगर पाहिल्यास रहिवाशांना आत्महत्येशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग उरलेला दिसत नाही. अशा सर्व गंभीर समस्यांनी म्हाडा विरार बोळींज रहिवासी त्रासलेले आहेत. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यामध्ये लक्ष घालावे, अशी विनंती केली आहे. नये?