पोषण आहार २२ रुपयांत देणार कसा?

केंद्र व राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न सध्या थट्टेचा केलेला दिसतो. कारण, वाढते कुपोषण रोखण्यासाठी कुपोषित बालकांच्या मातांना एकवेळचा पोषण

दीपक मोहिते, वसई
केंद्र व राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न सध्या थट्टेचा केलेला दिसतो. कारण, वाढते कुपोषण रोखण्यासाठी कुपोषित बालकांच्या मातांना एकवेळचा पोषण आहार देण्यासाठी सरकारने अवघ्या २२ रु.ची तरतूद केली आहे. या २२ रु.मध्ये पोषण आहार कसा बसवायचा, अशा विवंचनेत संबंधित विभागाचे अधिकारी सापडले आहेत. ३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने हा तुघलकी निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी कुपोषित बालकांसाठी असलेल्या ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी) व बालोपचार केंद्र (सीटीसी) या दोन महत्त्वाच्या योजना केंद्र सरकारने बासनात गुंडाळल्या. यामागची कारणे अद्याप कळू शकली नाही. त्याअगोदर ‘अन्न घरी घेऊन जा’ (टीएचआर) योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. परंतु, त्या वेळच्या आघाडी सरकारचा हा प्रयत्न फसला. या योजनेतील आहाराच्या दर्जामुळे आदिवासी मातांनी त्याकडे पाठ फिरवली. २० वर्षांपूर्वी युतीच्या राजवटीत जनसंजीवनी योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत महिलांना ७०० रु.ची आर्थिक मदत दिली जात होती. त्यानंतर, आलेल्या आघाडी सरकारने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गरोदर महिलांना बाळंतपणापूर्वी २ हजार व बाळंतपणानंतर २ हजार असे एकूण ४ हजार रु. देण्यात येत होते. परंतु, या दोन्ही योजना सदोष ठरल्यामुळे त्या बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर, आता युती सरकारने गरोदर महिलांना २२ रु.त पोषण आहार देण्याचे जाहीर केले आहे.
या पोषण आहारामध्ये पोळी किंवा भाकरी, कडधान्य, डाळी, सोया, दूध, शेंगदाणालाडू, साखर, गूळ, नाचणीचा हलवा, अंडी, केळी, फळे, पालेभाज्या, खाद्यतेल, आयोडिनयुक्त मीठ व मसाला इ.चा समावेश आहे. हे सर्व पदार्थ २२ रु.मध्ये देता येतील का, यावर सध्या विचारमंथन सुरू आहे. हा आहार डॉ. अब्दुल कलाम अमृत योजनेंतर्गत बाळंतपणाच्या अगोदर ३ व नंतर ३ महिने दररोज आदिवासी मातांना देण्यात येणार आहे. बंद करण्यात आलेल्या ‘अन्न घरी घेऊन जा’ योजनेचा आर्थिक निधीही या योजनेकडे वळवण्यात येणार आहे. एकूण १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यामध्ये ८५ एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्पातर्फे ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेवर आदिवासी विकास विभाग व एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांचे नियंत्रण राहणार आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबत सर्वत्र साशंकता व्यक्त होत आहे.