'जमीन मोजाल तर झाडाला बांधून ठेवू'

बुलेट ट्रेन आणि जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या अन्य विनाशकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एक इंचही जमीन मिळणार नसल्याचा निर्वाणीचा इशारा असल्याचे सांगून जमीनमोजणीसाठी याल तर झाडाला बांधून ठेवू, असा सज्जड दम आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळुराम धोदडे यांनी सरकारला दिला.

- हितेन नाईक

पालघर : बुलेट ट्रेन आणि जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या अन्य विनाशकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एक इंचही जमीन मिळणार नसल्याचा निर्वाणीचा इशारा असल्याचे सांगून जमीनमोजणीसाठी याल तर झाडाला बांधून ठेवू, असा सज्जड दम आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळुराम धोदडे यांनी सरकारला दिला. भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद, वाढवणबंदरविरोधी कृती समिती, पर्यावरणसंवर्धन समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आदी संघटनांच्या वतीने ‘एक धक्का और दो, विनाशकारी प्रकल्प फेक दो’ असा नारा देत हजारो बाधितांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडला.
जिल्ह्यात बुलेट ट्रेन, वाढवणबंदर, मासेमारी क्षेत्रातून जाणारा शिपिंग कॉरिडॉर, मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस महामार्ग, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर आदी विकासाच्या नावावर जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या प्रकल्पांसाठी पोलिसी बळाचा वापर करत जबरदस्तीने जमीन संपादनाचे काम सुरू करण्यात आल्याने आदिवासी, मच्छीमार आणि शेतकरी संतप्त झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्वाळ्यानुसार आदिवासी शेड्युल भागातील कुठलीही जमीन खरेदी करता येत नाही आणि शेतकरी जमीन द्यायला तयार नसतानाही पोलिसांची दहशत निर्माण करून, विविध आमिषे दाखवून जमीनखरेदीचा प्रयत्न केला जात असल्याने युती सरकारविरोधात शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
जिल्ह्यात तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासह अनेक प्रकल्प उभारताना प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करण्यात आली असून आपल्या अधिकारासाठी आजही त्यांना लढावे लागत आहे. शासनाकडून होणारी फसवणूक सर्वसामान्यांच्या लक्षात आली असून आम्ही जामीन द्यायला तयार नसतानाही जबरदस्तीने केल्यास रक्ताचे पाट वाहतील, असा इशारा डॉ. सुनील पºहाड यांनी सरकारला दिला. पाण्याअभावी आमची शेती करपून गेल्यानंतर निर्माण झालेल्या दुष्काळाचा सर्व्हे करायला शासनाकडे माणसे नाहीत. मात्र, बुलेट ट्रेनच्या जमीनमोजणीसाठी आणि त्यांच्या बंदोबस्तासाठी पोलीस कुठून येतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
पंतप्रधानांच्या हौसेखातर ८० हजार कोटींचे जपानी कर्ज जनतेवर लादण्यापेक्षा लोकल ट्रेन आणि अन्य सुविधा निर्माण करा. मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस रद्द करा. वाढवणबंदर, सागरीमहामार्ग, शिपिंग कॉरिडॉर, सीझेडएमपी रद्द करा. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, एमएमआरडीए आराखडा रद्द करा. शेती, मासेमारी वनआधारित ग्रामीण उद्योगांना संरक्षण द्या. जनतेच्या संरक्षणासाठी असलेल्या पोलिसांचा सर्व्हेसाठीचा गैरवापर टाळा. प्रकल्प राबवण्यासाठी महसूल विभागाने चालवलेली दलाली बंद करा. अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा कायद्याचे उल्लंघन बंद करा, अशा मागण्यांसंदर्भात निर्वाणीचा इशारा यावेळी देण्यात आला. शेकडो पोलिसांच्या बंदोबस्तात जिल्हाधिकारी कार्यालयाआधीच बॅरिकेटर्स उभारत आंदोलकांना रोखण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
>शिवसेनेविषयी शेतकºयांचा रोष
पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बुलेट ट्रेनला विरोध करणारी शिवसेना आणि त्यांच्या प्रवक्त्या निवडणुकीनंतर कुठेही दिसत नसल्याने शेतकºयांनी संताप व्यक्त केला आहे.
सेनेचे वरिष्ठ फक्त निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठीच आपला विरोध दर्शवत असल्याचे दिसून येत असल्याची टीकाही या मोर्चात करण्यात आली.