सातपाटीच्या बंधाऱ्यांची तात्काळ दुरुस्ती करा! उच्च न्यायालयाचे आदेश

सातपाटी येथील बंधा-यांची दुरावस्था झाल्याने समुद्राच्या उधाणाचे पाणी गावात शिरून ग्रामस्थांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्याची वस्तुस्थिती पहिल्या नंतर तात्काळ बंधाºयाची दुरु स्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला देत प्रशासनाला फटकारले.

पालघर : सातपाटी येथील बंधा-यांची दुरावस्था झाल्याने समुद्राच्या उधाणाचे पाणी गावात शिरून ग्रामस्थांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्याची वस्तुस्थिती पहिल्या नंतर तात्काळ बंधाºयाची दुरु स्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला देत प्रशासनाला फटकारले.
राज्यातील ७२० किमीच्या प्रदीर्घ किनाºयावर वसलेल्या मच्छिमार समाजाची घरे, शेती यांची होणारी धूप रोखण्यासाठी ग्रामपंचायती, संस्था, लोकप्रतिनिधी यांच्या मागणी वरून पतन यांत्रिकी विभागा कडून रायगड, मुंबई आदींसह पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी, नवापूर, एडवण, तारापूर, कळंब, अर्नाळा, नरपड, तडीयाळे, गुंगवाडा आदी गावांना धूपप्रतिबंधक बंधाºयांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणाºया काही संस्थांनी हरित लवादात दाखल केलेल्या याचिकेचा फटका या मंजूर बंधाºयांना बसत सीआरझेडशी संबंधित सर्व परवानग्या रोखण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. त्यामुळे सर्व बंधाºयासह सातपाटी बंधाºयालाही याचा फटका बसला होता. सातपाटी येथे १५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाºयांची दुरावस्था झाल्याने अनेक ठिकाणी भगदाडे पडली होती. १३ जुलै पासून समुद्राच्या महाकाय लाटांचा तडाखा किनाºयावरील अनेक भागाला बसून ३५० घराना या आपत्तीचा फटका बसला होता. ड्रोन कॅमेºयाच्या साहाय्याने सातपाटी गावाला बसलेल्या या आपत्तीच्या फटक्यांचे भीषण वास्तव जगा समोर आले होते.
हरितलवादाच्या आदेशामुळे शासन, प्रशासनाचे हात बांधले जात नवीन बंधारा उभारण्याचे काम होण्याची शक्यता धूसर दिसत असल्याने सातपाटी ग्रामपंचायत, वनशक्ती पब्लिक ट्रस्ट आणि दोन संस्थांनी उच्चन्यायालायत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी दरम्यान ड्रोन कॅमºयााचे फोटोग्राफस न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने लोकांच्या जीविताचा महत्वाचा गंभीर प्रश्न असल्याने बंधाºयाच्या दुरु स्तीचे काम तात्काळ हाती घेण्याचे आदेश शासनाला दिले. न्यायालयापुढे या याचिकेच्या पुढील सुनावणी दरम्यान नवीन बंधारा बांधण्या संधर्भात निर्णय देण्यात येईल असेही न्यायालयाने पुढे सांगितले.
राज्याच्या पर्यावरण विभागाने आपले म्हणणे न्यायालयात मांडताना बंधाºयाच्या दुरु स्तीबाबत आम्ही पतन अभियांत्रिकी विभागाला निर्देश देऊ असे सांगितले. तर किनारा व्यवस्थापन समितीच्या परवानगीची आवश्यकता असल्यास न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्या परवानग्या देण्यात येईल असे पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर ह्यांनी पत्रकारांना सांगितले. सातपाटीच्या बंधाºयांची दुरु स्ती होणार असली तरी आमच्या गावासमोरील मंजूर बंधाºयाचे काय होणार?असा प्रश्न अन्य गावे उपस्थित करू लागली आहेत.

सर्व परवानग्या रोखल्या
पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणाºया काही संस्थांनी हरित लवादात दाखल केलेल्या याचिकेचा फटका या मंजूर बंधाºयांना बसत सीआरझेडशी संबंधित सर्व परवानग्या रोखण्याचे आदेश लवादाने दिले होते.

जिल्ह्यातील पाणथळ जमिनीवर मोठे भराव घालून काँक्र ीट ची जंगले उभी रहात असून खारफुटी ची मोºया प्रमाणात कत्तल केली जात आहे. याचा विपरीत परिणाम होत समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढून हे पाणी गाव, शहरात घुसत आहे.
प्रो. भूषण भोईर, पालघर.