पालघरचा कोटा वाढवा

पालघर शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत असून २०३१ सालच्या पाणीपुरवठ्याची अपेक्षित लोकसंख्येचा टप्पा आताच

हितेन नाईक / पालघर
पालघर शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत असून २०३१ सालच्या पाणीपुरवठ्याची अपेक्षित लोकसंख्येचा टप्पा आताच पार झाला आहे. नजीकच्या मुंबई महानगरातून पालघरकडे सरकणारा लोंढा, जिल्ह्याची निर्मिती आणि त्या अनुषंगाने सिडकोची होणारी निर्मिती ह्यामुळे भविष्यात सर्वाना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी पालघर नगरपालिकेवर पडणार आहे. त्यामुळे पालघर व २६ गावे प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत पाण्याचा कोटा वाढवून देण्याची मागणी नगरपरिषद २०१२ पासून राज्यशासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे करीत असून पालकमंत्र्यांनी ह्या बाबी कडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे आहे.
पालघर नगरपरिषदेची स्थापना सन १९९८ साली झाली. त्यात पालघर, टेम्भोडे, अल्याळी, लोकमान्यनगर, नवली, वेवुर, घोलवीरा, गोठणपुर आदी आठ गावांचा समावेश आहे. सन २०११ च्या जनगणने नुसार नगरपरिषदेची एकूण लोकसंख्या ६८ हजार ८८५ इतकी आहे. आॅगस्ट २००९ पासून पालघर शहर व सातपाटी, शिरगाव आदी २६ गावांना नळपाणीपुरवठा योजने मधून जुन्या पाईप लाईन वरून प्रायोगिक तत्वावर पाणीपुरवठा सुरु केला. या योजनेसाठी पुढील तीस वर्षाच्या ज्या लोकसंख्येवर आधारावर योजना तयार करण्यात आली त्या लोकसंख्येच्या दुप्पटीने आकडा पार झाला आहे.
वाढते शहरीकरण व औद्योगिकरणा बरोबरीने पालघरला जिल्हा मुख्यालय म्हणून आलेल्या स्वरूपाची भर पडलेली आहे. याच बरोबरीने येत्या चारपाच वर्षात १४० हेक्टरवर जिल्हा मुख्यालय व सुमारे ३०० हेक्टर वर पालघर नवनगर बसणार आहे. सिडको निर्मित हे नवनगर पालघर नगरपरिषदेचाच एक भाग बनणे अपेक्षित आहे. अश्या परिस्थितीत पालघर नगरपरिषदेच्या पाण्याची गरज आताच दुपटीने व आगामी २० वर्षाचा विचार करता अनेक पटीने वाढण्याची शक्यता आहे.
या पाशर््वभूमीवर पालघर नागरपरिषदे साठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना व दरम्यानच्या कालावधीसाठी सध्या उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याच्या काट्यात वाढ ही अत्यावश्यक बाब बनली आहे. त्या दृष्टीने नगरपरिषदेने जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला असून पालक मंत्री विष्णू सवरा ह्यांना कल्पना दिल्याची माहिती माजी उपनगराध्यक्ष उत्तम घरत ह्यांनी लोकमतला दिली. त्यामुळे आता पालक मंत्र्यांनी ह्या बाबत पुढाकार घ्यायला हवा.
असे आहे पाणीपुरवठ्याचे गणित
पालघर व नळपाणीपुरवठा योजना मंजूर करताना या योजनेसाठी कार्यकारी अभियंता भातसा कालवा योजने मधून दररोज ५.४८ एम एलडी पाणीपुरवठ्याचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. यातील २ एम एलडी इतके पाणी योजनेतील इतर गावांना जाते. व पालघर नागरपरिषदेला केवळ ३.४८ एम एलडी इतकेच पाणी उपलब्ध होत आहे.
सध्याची लोकसंख्या लक्षात घेता हे प्रमाण दरडोई ३४.८ लिटर्स इतके आहे. शासनाच्या निकषानुसार नागरी भागासाठी दरडोई ७० लीटर इतक्या पाण्याची गरज आहे. ह्या पाशर््वभूमीवर सध्या उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याइतकेच अधिक पाणी नगरपरिषद क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
ही योजना तयार करताना ज्या लोकसंख्येच्या आधारावर हि योजना तयार करण्यात आली त्यापेक्षा कित्येक पटीने आताच लोकसंख्या वाढ झाली आहे.त्यामुळे वरील मंजूर कोट्यातून वाढीव लोकसंख्येला पुरेसा पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही. नगरपरिषद हद्दीतील १ लाख लोकसंख्या व आजूबाजूच्या परिसरातील सुमारे १.२५ लाख लोकसंख्या पाहता दररोज सुमारे १५.७५
एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. शहराचे वाढते नागरिकीकरण पहाता घरगुती नळ कनेक्शन सोबत रहिवासी संकुलासाठीची मोठी मागणी वाढू लागली आहे.
पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक
पालघर शहर हे मुंबई महानगरा लगत असल्याने उपनगरीय दर्जा प्राप्त झाल्याने मोठ्या प्रमाणात लोंढेच्या लोंढे पालघर व परिसरात येत आहेत. वर्ष २००१ च्या जनगणने नुसार शहराची लोकसंख्या ५२ हजार ६७० होती. ती २०११ च्या जनगणने नुसार सुमारे ७० हजार इतकी झाली आहे. आज मितीस तरंगती लोकसंख्या धरून या शहराची लोकसंख्या १ लाखाच्या इतकी झाली आहे. अश्यावेळी महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती अधिनियम १९६५ चे कलाम ५० अन्वये पाणीपुरवठ्याची योजना तयार करणे आणि विविक्षत मुदतीत पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे नगरपरिषदेला बंधनकारक आहे.