वाढवण, बुलेट ट्रेनविरूद्धची नाराजी भोवणार

या लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूकीत भाजपला वाढवण बंदर, जिंदाल जेट्टी, बुलेट ट्रेन, मुंबई बडोदा एक्सप्रेस हायवे या विरूध्द जनतेत असलेली प्रचंड नाराजी भाजपला भोवणार आहे.

नंदकुमार टेणी 
पालघर : या लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूकीत भाजपला वाढवण बंदर, जिंदाल जेट्टी, बुलेट ट्रेन, मुंबई बडोदा एक्सप्रेस हायवे या विरूध्द जनतेत असलेली प्रचंड नाराजी भाजपला भोवणार आहे. विशेष म्हणजे दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांनी या प्रकल्पांना सतत विरोध केला होता. परंतु भाजपचे उमेदवार असलेल्या राजेंद्र गावितांना तशी भूमिका घेणे पक्षशिस्तीमुळे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या नाराजीच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्याचे शिवधनुष्य भाजपला पेलून दाखवावे लागणार आहे.
बीएआरसी च्या प्रकल्पासाठी सरकारवर भरवसा ठेऊन ज्यांनी जमीनी दिल्या त्यांना अनेक वर्षे झाली तरी अद्याप जमीनीचा मोबदला मिळालेला नाही तसेच त्यांचे बाडापोखरण येथे झालेले पुर्नवसन देखील धड झालेले नाही त्यामुळे हे प्रकल्पग्रस्त न्यायालयात धाव घेते झाले आहे. त्याबाबत न्यायालयाने न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नाची पहाणी सुरू केलेली आहे. हा अनुभव ताजा असल्याने या जिल्हयातील भूमिपुत्र कोणत्याही सरकारी प्रकल्पाला जमीन देण्यास तयार नाही. गेल्याच आठवडयात बुलेट ट्रेनसाठी जमीनीचा सर्व्हे करायला गेलेल्या अधिकाऱ्यांना स्थानिकांनी पळवून लावले होते व त्यांच्या साधनांची मोडतोड केली होती. केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेनेही या प्रकल्पांना विरोध केलेला आहे. त्यामुळे हा विरोध भाजपासाठी डोकेदुखी ठरणारा आहे.
काहीही झाले तरी मी वाढवण बंदर आणि जेट्टी होऊ देणार नाही त्यासाठी सरकारला आधी माझ्या शरीरावरून बुलडोझर न्यावा लागेल अशी गर्जना करणाºया राजेंद्र गावीतांनी कमळाबार्इंची साथ धरून निवडणूकीच्या आखाडयात उडी घेतल्याने आता त्यांच्या त्या गर्जनेचे काय होणार असा प्रश्न जनता विचारते आहे. तर गावीतांना त्याबाबत मौनी बाबा व्हावे लागणार आहे. पक्षशिस्त म्हणून ते त्या प्रकल्पांना विरोध करू शकणार नाहीत. तेच त्यांना अडचणीचे ठरणार आहे.
१९९६ मध्ये शिवसेनेचे मनोहर जोशी सरकार असतांना त्याने नेहरू सेंटरमध्ये अ‍ॅडव्हांटेज महाराष्टÑ ही गुंतवणूक परिषद घेतली होती. तेंव्हा पंतप्रधानपदी देवेगौडा होते या परिषदेत आॅस्ट्रेलियातील पी अँड ओ या कंपनीशी महाराष्टÑ सरकारने वाढवण येथे महाकाय बंदर उभारणीचा करार केला होता आणि त्याचे इरादापत्र देवेगौडांच्या हस्ते या कंपनीच्या प्रमुखांना देण्यात आले होते. जेव्हा पालघर जिल्हयातील एक लाख भूमिपुत्रांच्या स्वाक्षºयांचे निवेदन शिवसेना प्रमुखांना दिले गेले तेंव्हा त्यांनी या बंदराला विरोध करून तो प्रस्ताव रद्द करण्याचा आदेश जोशी सरकारला दिला होता. त्यामुळे हा संपूर्ण जिल्हा सतत शिवसेनेच्या पाठिशी राहत आलेला आहे.
आता पुन्हा हे बंदर साकारण्याच्या हालचाली जोरात सुरू आहेत. त्याबरोबर बुलेट ट्रेन आणि एक्सप्रेस हायवे यासाठीही भूमिसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे. त्याला फक्त शिवसेनाच विरोध करते आहे. त्याचा राजकीय फायदा तीला होण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसने याबाबत अद्याप ठाम भूमिका घेतलेली नाही ही बाबही तिला भोवणारी आहे.
बुलेट ट्रेनसाठी इंचभरही जमीन देऊ नका बळजबरीने जमीन घेतली तर या रेल्वेचे रूळ उखडून टाका असा आदेश राज ठाकरे यांनी वसईतल्या सभेत मनसैनिकांना दिला त्यानुसार या प्रकल्पाच्या सर्व्हेसाठी आलेल्या अधिकाºयांना पळताभुई थोडी करून व त्यांच्या साधनसामुग्रीची मोडतोड करून मनसेने या प्रश्नाला ऐरणीवर आणले आहे. ही बाब सेना वगळता अन्य पक्षांना भोवणारी आहे.
वसई-विरार महापालिकेने मालमत्ता कर १०० टक्के वाढवून ग्रामीण भागातील मालमत्तांवर लादण्याचा जो निर्णय घेतला त्याविरूध्द महापालिका क्षेत्रातील जनमत बहुजन विकास आघाडीच्या विरोधात धगधगते आहे. वसई महापालिका क्षेत्रातील शहरबस वाहतूकीच्या प्रश्नी सत्ताधारी बविआने दाखविलेली निष्क्रीयता बविआला भोवणारी आहे. एमएमआरडीएचा विकास आराखडा, नदीजोड प्रकल्प यालाही भूमिपुत्रांचा विरोध असून त्या विरोधातही स्थानिकांत प्रचंड असंतोष आहे या सगळयाचा फटका भाजपाला आणि काँग्रेस व बविआला बसण्याची शक्यता आहे तर त्याचा लाभ शिवसेनेला होऊ शकतो. त्यामुळे काँग्रेस भाजप आणि बविआ यांना वरील प्रश्नांबाबत आपली ठाम भूमिका घ्यावी लागणार आहे व ती मतदारांपुढे त्यांना पटेल अशा पध्दतीने मांडावी लागणार आहे. हे आव्हान ते कसे पेलतात यावरच या निवडणूकीचा निकाल अवलंबुन राहणार आहे.