जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांनी दिली सरकारच्या योजनांची माहिती

आदिवासी विकासमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी आज गेल्या तीन वर्षात पालघर जिल्हात शासनामार्फत झालेल्या कामांची माहिती पत्रकारांना दिली.

पालघर: आदिवासी विकासमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी आज गेल्या तीन वर्षात पालघर जिल्हात शासनामार्फत झालेल्या कामांची माहिती पत्रकारांना दिली. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत गेल्या तीन वर्षात उपलब्ध झालेला निधी व त्याचा झालेला खर्च यासंबंधीची माहिती देण्याबरोबरीने जिल्ह्यातील रस्ते,पूल,जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्र विकास तसेच आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा वसतिगृहाचे बांधकाम ,कुपोषण निर्मूलनाच्या आलेले यश आदी संबंधात पालकमंत्र्यांनी आकडेवारीसह यावेळी माहिती दिली.
मात्र गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यातील महत्वाच्या अशा वारंवार ज्या प्रकल्पाचा उल्लेख होत आहे असे वारली हाट, जिल्हा रु ग्णालय, ट्रामा केयर सेंटर आदी जिल्ह्याच्या महत्वपूर्ण प्रकल्पाबाबत काय प्रगती आहे व हे प्रकल्प केव्हा मार्गी लागतील याबाबतीत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळू शकलेले नाही.
जिल्हा पातळीवरील अनेक कार्यालये आजही सुरु नसल्याचे त्यांनी प्रारंभीच मान्य केले व कार्यालये स्थापित होण्याची प्रक्रि या काहीशी किचकट असल्याने हा विलंब होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्याच वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागासारख्या पालघर येथे सुरु झालेल्या जिल्हा कार्यालयाचे कामकाज आजही ठाण्यातूनच चालतो हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्याची समर्थनीय करणे देण्यात पालकमंत्री अपयशी ठरले. या कार्यालयाचे कामकाज पालघरमधून चालावे यासाठी संबंधितांना असे अखेरीस पालकमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पालघर जिल्ह्यामध्ये बुलेट ट्रेन,समिर्पत रेल्वे मालवाहतूक प्रकल्प,विरार-डहाणू चौपदरीकरण आदी रेल्वे प्रकल्पांबरोबरीने मुंबई वडोदरा महामार्ग,वाढवण बंदर व या बनराकडून मुंबई-अहामादाबाद मार्गाकडे जाणार्या रस्ता आदी विविध प्रकल्पात शेतकर्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात वर्षे आदिवासी व शेतककरी याविरोधात आंदोलने करत असून पालकमंत्र्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला का असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला असता शेतकर्यांशी संवाद साधण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र त्याचवेळेत गेल्या तीन वर्षात या गंभीर प्रश्नावर अनेकवेळा आंदोलने होऊनही पालकमंत्र्यांनी या बाधित शेतकर्यांशी एकदाही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासकीय जमीनी उपलब्ध करु न देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य विभाग, वीज वितरण कंपनी, वसतीगृह इत्यादीचे प्रयोजन आहे. मेक इन महाराष्ट्र अंतर्गत उद्योग वाढीसाठी ९,५४,७२२ चौ.मी. क्षेत्रावर ७४ सनद परवानगी देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील नैसिर्गक आपत्तीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना (७० वारसांना) रु . २ कोटी ५ लाख मदत देण्यात आली आहे. अमरनाथ यात्रेकरु ंवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात जिल्ह्यातील दोन व्यक्तींचा दूर्दैवी मृत्यू झाला. या मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी रु. दहा लाख मदत करण्यात आली. जिल्ह्यातील प्रश्न व समस्या या संवादातून सोडविणार असून सर्वांगिण विकासासाठी सदैव प्रयत्नशील राहणार असल्याचे यावेळी सवरा यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर, पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी परमीत कौर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नवनाथ जरे, उपवनसंरक्षक श्री. लडकत विविध विभागाचे विभाग प्रमुख व पत्रकार उपस्थित होते.